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Rewari News: विस में विधायक बोले-लोगों को तीन दिन में एक बार पेयजल मिल पा रहा
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विस में अपनी बात रखते विधायक लक्ष्मण सिंह यादव। स्रोत : प्रवक्ता
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रेवाड़ी। शहर की प्यास बुझाने को लेकर रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने विधानसभा के विंटर सेशन में गांव लिसाना में बनाए जाने वाले वाटर स्टोरेज टैंक के लिए जल्द भूमि अधिग्रहण कर निर्माण पूरा कराने की मांग को प्रमुखता के साथ उठाया।
रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह ने विधानसभा सत्र में क्षेत्र की मांगों को उठाते हुए कहा कि रेवाड़ी की स्थिति यह है कि लोगों को तीन दिन में एक बार पानी मिल पा रहा है। रेवाड़ी के लोग पेयजल को तरस रहे हैं। गांव लिसाना में वाटर स्टोरेज टैंक बनाने के लिए पिछले करीब दो सालों से प्रक्रिया चल रही है। सरकार इस कार्य को पूरा कराने में गंभीरता दिखाते हुए इसे जल्द से जल्द पूरा कराने का कार्य करें।
इस कार्य के लिए दो एग्रीग्रेटर लगाए गए थे। एक ने 45 एकड़ जमीन दे दी है। दूसरा एग्रीगे्रटर अभी काम नहीं कर रहा है। उसी गांव में उतनी ही जमीन और भी उपलब्ध है। जिसके लिए किसानों ने भी अपने हलफनामे दे दिए हैं। सरकार को केवल ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से जमीन खरीदनी है। सरकार ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से जल्द से जल्द भूमि खरीदने का कार्य करें, इसके लिए दूसरी जगह देखने की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने कहा कि भगवानपुर जमीन के टेंडर हो चुके हैं लेकिन यह परियोजना शहर के लिए नहीं होकर देहात के लिए हैै। इसलिए ई-भूमि पोर्टल पर किसानों ने जो हलफनामे दे रखे हैं, उस दिशा में सरकार तेजी से कार्य करते हुए जितनी जल्दी हो सके जमीन खरीदकर इस परियोजना को पूरा कराने का कार्य करें।
विधायक की मांग पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द इस परियोजना को पूरा कराने का कार्य करेगी।
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रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह ने विधानसभा सत्र में क्षेत्र की मांगों को उठाते हुए कहा कि रेवाड़ी की स्थिति यह है कि लोगों को तीन दिन में एक बार पानी मिल पा रहा है। रेवाड़ी के लोग पेयजल को तरस रहे हैं। गांव लिसाना में वाटर स्टोरेज टैंक बनाने के लिए पिछले करीब दो सालों से प्रक्रिया चल रही है। सरकार इस कार्य को पूरा कराने में गंभीरता दिखाते हुए इसे जल्द से जल्द पूरा कराने का कार्य करें।
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इस कार्य के लिए दो एग्रीग्रेटर लगाए गए थे। एक ने 45 एकड़ जमीन दे दी है। दूसरा एग्रीगे्रटर अभी काम नहीं कर रहा है। उसी गांव में उतनी ही जमीन और भी उपलब्ध है। जिसके लिए किसानों ने भी अपने हलफनामे दे दिए हैं। सरकार को केवल ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से जमीन खरीदनी है। सरकार ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से जल्द से जल्द भूमि खरीदने का कार्य करें, इसके लिए दूसरी जगह देखने की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने कहा कि भगवानपुर जमीन के टेंडर हो चुके हैं लेकिन यह परियोजना शहर के लिए नहीं होकर देहात के लिए हैै। इसलिए ई-भूमि पोर्टल पर किसानों ने जो हलफनामे दे रखे हैं, उस दिशा में सरकार तेजी से कार्य करते हुए जितनी जल्दी हो सके जमीन खरीदकर इस परियोजना को पूरा कराने का कार्य करें।
विधायक की मांग पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द इस परियोजना को पूरा कराने का कार्य करेगी।