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Rewari News: संशोधित वेतन भत्ते के लिए रेलकर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Tue, 03 Feb 2026 12:12 AM IST
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रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन करते कर्मचारी। स्रोत : यूनियन
- फोटो : 1
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रेवाड़ी। एआईआरएफ और एनडब्ल्यूआरईयू के आह्वान पर रेल कर्मचारियों ने अखिल भारतीय मांग दिवस पर रेल कर्मचारियों व पेंशनरों की मांगों को लेकर रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया गया। इसमें शामिल लोको पायलट, गाड़ी प्रबंधक सहित अन्य विभागों के रेलकर्मियों ने नारेबाजी की।
प्रदर्शन के दौरान एनडब्ल्यूआरईयू बीकानेर मंडल के सहायक मंत्री देवेंद्र सिंह यादव एवं रेवाड़ी शाखा के सचिव आरके शर्मा ने कहा कि आठवें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू करना, पेंशनरों को वेतन आयोग का लाभ देना और संशोधित वेतन-भत्ते को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की मांग प्रमुख है।
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के आदेश शीघ्र जारी करने, विभिन्न पेंशन योजनाओं में ओपीएस के समान सुविधाएं उपलब्ध कराने, बोनस भुगतान की गणना सीमा 7 हजार प्रतिमाह को समाप्त करने, रनिंग स्टाफ के किलोमीटर भत्ते में 25 प्रतिशत वृद्धि करने तथा उसके 70 प्रतिशत हिस्से को आयकर से मुक्त करने की भी मांग की गई है।
नेताओं ने कहा कि जीडीसीई का आयोजन कर कर्मचारियों को विभिन्न कैटेगरी में पदोन्नति का अवसर दिया जाए। ट्रैक मेंटेनर की पेट्रोलिंग सीमा 12 किलोमीटर तक सीमित की जाए और उन्हें लेवल-6 प्रदान किया जाए।
पॉइंट्समैन के विभिन्न ग्रेडों की संरचना के आदेश शीघ्र जारी हों। वर्षों पुरानी एचओईआर प्रणाली को समाप्त कर प्रत्येक कैटेगरी में 8 घंटे से अधिक की ड्यूटी न कराई जाए।
इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष मुकेश यादव, सहायक अध्यक्ष नवीन कुमार, राकेश कुमार, पंकज घई, सहायक शाखा सचिव इंद्राज मीणा, नेकवदन शर्मा, सर्वेश गुप्ता, संदीप गुर्जर, कोषाध्यक्ष गुलशन कुमार सहित बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
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कारखानों में आउटसोर्सिंग बंद करने की मांग
यूनियन नेताओं ने कारखानों में आउटसोर्सिंग बंद करने, पदों के स्थानांतरण पर रोक लगाने, एसएंडटी व टीआरडी सहित विभिन्न विभागों में कार्यभार के अनुसार पद सृजित करने, सभी सुपरवाइजरों को आरबीई 155/2022 के अनुसार लेवल-8 व 9 का लाभ देने, विद्युत कोचिंग व आरएसी का नियंत्रण विद्युत विभाग के अधीन रखने की मांग भी उठाई। कम्यूटेशन अवधि को 15 वर्ष के स्थान पर 12 वर्ष करने, सीधी भर्ती आयोजित करने, संरक्षा श्रेणी के कर्मचारियों को रिस्क व हार्ड ड्यूटी भत्ता देने, कोटा के 10 प्रतिशत पदों को एलडीसीई में शामिल कर ओपन चयन कराने, रेलकर्मियों के माता-पिता को पास की सुविधा देने तथा रेलवे आवास व कॉलोनियों की मरम्मत कर आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए आवास उपलब्ध कराने की मांग की गई।
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प्रदर्शन के दौरान एनडब्ल्यूआरईयू बीकानेर मंडल के सहायक मंत्री देवेंद्र सिंह यादव एवं रेवाड़ी शाखा के सचिव आरके शर्मा ने कहा कि आठवें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू करना, पेंशनरों को वेतन आयोग का लाभ देना और संशोधित वेतन-भत्ते को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की मांग प्रमुख है।
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उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के आदेश शीघ्र जारी करने, विभिन्न पेंशन योजनाओं में ओपीएस के समान सुविधाएं उपलब्ध कराने, बोनस भुगतान की गणना सीमा 7 हजार प्रतिमाह को समाप्त करने, रनिंग स्टाफ के किलोमीटर भत्ते में 25 प्रतिशत वृद्धि करने तथा उसके 70 प्रतिशत हिस्से को आयकर से मुक्त करने की भी मांग की गई है।
नेताओं ने कहा कि जीडीसीई का आयोजन कर कर्मचारियों को विभिन्न कैटेगरी में पदोन्नति का अवसर दिया जाए। ट्रैक मेंटेनर की पेट्रोलिंग सीमा 12 किलोमीटर तक सीमित की जाए और उन्हें लेवल-6 प्रदान किया जाए।
पॉइंट्समैन के विभिन्न ग्रेडों की संरचना के आदेश शीघ्र जारी हों। वर्षों पुरानी एचओईआर प्रणाली को समाप्त कर प्रत्येक कैटेगरी में 8 घंटे से अधिक की ड्यूटी न कराई जाए।
इस अवसर पर शाखा अध्यक्ष मुकेश यादव, सहायक अध्यक्ष नवीन कुमार, राकेश कुमार, पंकज घई, सहायक शाखा सचिव इंद्राज मीणा, नेकवदन शर्मा, सर्वेश गुप्ता, संदीप गुर्जर, कोषाध्यक्ष गुलशन कुमार सहित बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि यदि मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
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कारखानों में आउटसोर्सिंग बंद करने की मांग
यूनियन नेताओं ने कारखानों में आउटसोर्सिंग बंद करने, पदों के स्थानांतरण पर रोक लगाने, एसएंडटी व टीआरडी सहित विभिन्न विभागों में कार्यभार के अनुसार पद सृजित करने, सभी सुपरवाइजरों को आरबीई 155/2022 के अनुसार लेवल-8 व 9 का लाभ देने, विद्युत कोचिंग व आरएसी का नियंत्रण विद्युत विभाग के अधीन रखने की मांग भी उठाई। कम्यूटेशन अवधि को 15 वर्ष के स्थान पर 12 वर्ष करने, सीधी भर्ती आयोजित करने, संरक्षा श्रेणी के कर्मचारियों को रिस्क व हार्ड ड्यूटी भत्ता देने, कोटा के 10 प्रतिशत पदों को एलडीसीई में शामिल कर ओपन चयन कराने, रेलकर्मियों के माता-पिता को पास की सुविधा देने तथा रेलवे आवास व कॉलोनियों की मरम्मत कर आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए आवास उपलब्ध कराने की मांग की गई।
