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Rewari News: सरकार ने जारी किया 1.40 करोड़ रुपये का बजट, रसोइयों के मानदेय का होगा भुगतान
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Sat, 06 Jun 2026 11:06 PM IST
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रेवाड़ी। हरियाणा शिक्षा विभाग ने पीएम पोषण (मिड-डे मील) योजना के तहत कार्यरत कुक कम हेल्परों (रसोइयों) के लंबित मानदेय के भुगतान के लिए बजट जारी कर दिया है। कुल 1 करोड़ 40 लाख 4 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह बजट अप्रैल और मई के मानदेय भुगतान के लिए भेजा गया है।
जिले के 682 प्राथमिक विद्यालयों के रसोइयों के लिए 81.84 लाख रुपये और 485 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रसोइयों के लिए 58.20 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे कुल 1,167 कुक कम हेल्परों को लाभ मिलेगा।
शिक्षा विभाग ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर रसोइयों के बैंक खातों में मानदेय राशि का भुगतान जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए। लंबे समय से भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे रसोइयों को इस बजट जारी होने से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
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30 हजार विद्यार्थियों को प्रतिदिन योजना का मिल रहा लाभ
पीएम पोषण योजना के तहत विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में कुक-कम-हेल्परों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जिले के 638 सरकारी विद्यालयों में करीब 30 हजार विद्यार्थियों को प्रतिदिन इस योजना का लाभ मिलता है। पीएम पोषण योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को विद्यालयों में बनाए रखना, नामांकन बढ़ाना और उन्हें पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। योजना के तहत विद्यार्थियों को राजमा-चावल, पूरी-पकौड़ी, हलवा-काला चना, पराठा, मीठी दलिया, सोया पुरी, फल और दूध जैसे विभिन्न पौष्टिक खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं। इससे बच्चों के स्वास्थ्य और पढ़ाई दोनों को बढ़ावा मिलता है।
वर्जन
पीएम पोषण योजना के तहत अप्रैल और मई के मानदेय भुगतान के लिए सरकार से बजट प्राप्त हो गया है। विभागीय निर्देशों के अनुसार सभी पात्र रसोइयों के खातों में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।-अली अहमद, जिला प्रभारी मिड-डे मील, रेवाड़ी।
जिले के 682 प्राथमिक विद्यालयों के रसोइयों के लिए 81.84 लाख रुपये और 485 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रसोइयों के लिए 58.20 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे कुल 1,167 कुक कम हेल्परों को लाभ मिलेगा।
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शिक्षा विभाग ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर रसोइयों के बैंक खातों में मानदेय राशि का भुगतान जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए। लंबे समय से भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे रसोइयों को इस बजट जारी होने से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
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पीएम पोषण योजना के तहत विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में कुक-कम-हेल्परों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जिले के 638 सरकारी विद्यालयों में करीब 30 हजार विद्यार्थियों को प्रतिदिन इस योजना का लाभ मिलता है। पीएम पोषण योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को विद्यालयों में बनाए रखना, नामांकन बढ़ाना और उन्हें पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। योजना के तहत विद्यार्थियों को राजमा-चावल, पूरी-पकौड़ी, हलवा-काला चना, पराठा, मीठी दलिया, सोया पुरी, फल और दूध जैसे विभिन्न पौष्टिक खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं। इससे बच्चों के स्वास्थ्य और पढ़ाई दोनों को बढ़ावा मिलता है।
वर्जन
पीएम पोषण योजना के तहत अप्रैल और मई के मानदेय भुगतान के लिए सरकार से बजट प्राप्त हो गया है। विभागीय निर्देशों के अनुसार सभी पात्र रसोइयों के खातों में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।-अली अहमद, जिला प्रभारी मिड-डे मील, रेवाड़ी।
