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Sirsa News: समाधान समारोह में विवादों का होगा सौहार्दपूर्ण निपटारा
Sun, 28 Jun 2026 11:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Sun, 28 Jun 2026 11:17 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे को बढ़ावा देने के लिए ‘समाधान समारोह’ नामक विशेष अभियान की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य मध्यस्थता और आपसी सहमति के माध्यम से विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। अभियान 21 अप्रैल से शुरू हो चुका है। यह 21, 22 व 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत के आयोजन के साथ संपन्न होगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संतोष बगोतिया ने बताया कि इस अभियान के तहत पक्षकारों को सुलह के लिए प्रेरित किया जाएगा जिससे न्याय प्रक्रिया अधिक सरल, सुलभ और प्रभावी बन सके। उन्होंने कहा कि इससे लंबित मामलों का बोझ कम होगा और आमजन को शीघ्र न्याय प्राप्त होगा।
अभियान के अंतर्गत लंबित मामलों की सूची तैयार कर पक्षकारों से संपर्क किया जाएगा तथा प्री-लोक अदालत बैठकों के माध्यम से विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। प्रशिक्षित मध्यस्थों की सहायता से संवाद आधारित समाधान पर जोर दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर वर्चुअल माध्यम से भी सुनवाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
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इसी पहल के तहत राज्य बनाम नरेश कुमार का नौ वर्ष पुराना मामला भी मध्यस्थता से सुलझाया गया। इसमें दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से केस वापस लेने पर सहमति दी। यह अभियान न्याय प्रणाली में विश्वास बढ़ाने और विवादों के समाधान की नई दिशा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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सिरसा। सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे को बढ़ावा देने के लिए ‘समाधान समारोह’ नामक विशेष अभियान की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य मध्यस्थता और आपसी सहमति के माध्यम से विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। अभियान 21 अप्रैल से शुरू हो चुका है। यह 21, 22 व 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत के आयोजन के साथ संपन्न होगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संतोष बगोतिया ने बताया कि इस अभियान के तहत पक्षकारों को सुलह के लिए प्रेरित किया जाएगा जिससे न्याय प्रक्रिया अधिक सरल, सुलभ और प्रभावी बन सके। उन्होंने कहा कि इससे लंबित मामलों का बोझ कम होगा और आमजन को शीघ्र न्याय प्राप्त होगा।
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अभियान के अंतर्गत लंबित मामलों की सूची तैयार कर पक्षकारों से संपर्क किया जाएगा तथा प्री-लोक अदालत बैठकों के माध्यम से विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। प्रशिक्षित मध्यस्थों की सहायता से संवाद आधारित समाधान पर जोर दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर वर्चुअल माध्यम से भी सुनवाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
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इसी पहल के तहत राज्य बनाम नरेश कुमार का नौ वर्ष पुराना मामला भी मध्यस्थता से सुलझाया गया। इसमें दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से केस वापस लेने पर सहमति दी। यह अभियान न्याय प्रणाली में विश्वास बढ़ाने और विवादों के समाधान की नई दिशा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।