लाडो लक्ष्मी योजना में बार-बार बदलाव धोखा : सैलजा

-चुनाव से पहले भाजपा सरकार ने प्रदेश की सभी महिलाओं को 2100 प्रतिमाह देने का वादा किया था


संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा सरकार द्वारा लाडो लक्ष्मी योजना में बार-बार किए जा रहे बदलावों को महिलाओं के साथ धोखा करार दिया है। सैलजा ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार ने प्रदेश की सभी महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपये देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के लगभग एक वर्ष बाद भी सरकार अपने वादे से लगातार पीछे हटती जा रही है।

सैलजा ने कहा कि पहले यह शर्त लगाई गई कि जिन महिलाओं की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद तीन-तीन महीने में किस्तों के माध्यम से राशि देने की व्यवस्था कर दी गई। इसके पश्चात सरकार ने योजना में फिर बदलाव करते हुए यह प्रावधान कर दिया कि केवल बीपीएल परिवारों की महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा, वह भी तब, जब उनके बच्चे 10 वीं और 12 वीं कक्षा में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करेंगे। इस स्थिति में 1100 रुपये नकद और 1000 रुपये की एफडी कराने की बात कही गई।

अब तीसरी बार योजना में परिवर्तन करते हुए सरकार ने सभी महिलाओं को मात्र 1100 रुपये देने और शेष 1000 रुपये की दीर्घकालीन एफडी करने की घोषणा कर दी है। कुमारी सैलजा ने कहा कि बार-बार नियम बदलना यह दर्शाता है कि सरकार की मंशा महिलाओं को सशक्त बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें भ्रमित करने की है। चुनाव के समय बड़े-बड़े वादे करना और बाद में शर्तों में उलझाकर लाभ से वंचित करना महिलाओं के साथ अन्याय है।

सैलजा ने मांग की कि हरियाणा सरकार बिना किसी शर्त के अपने मूल वादे को पूरा करे और प्रदेश की सभी महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपये की राशि देना तुरंत शुरू करे। कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के सम्मान और अधिकारों के लिए इस मुद्दे पर संघर्ष करती रहेगी।

बिजली दरें बढ़ाकर जनता पर डाला बोझ
सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए घरेलू बिजली उपभोक्ताओं पर नई दरें लागू करना जनविरोधी कदम है। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई है, जब महंगाई पहले से ही आम आदमी की कमर तोड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से चुपचाप नई दरें लागू कर दीं, जिससे मध्यम वर्ग, गरीब परिवार, बुजुर्ग, किसान और छोटे दुकानदार सबसे अधिक प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि घरेलू श्रेणी-2 और श्रेणी-3 के उपभोक्ताओं पर फिक्स्ड चार्ज और प्रति यूनिट दरों में की गई बढ़ोतरी पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। चुनाव के दौरान सस्ती बिजली और राहत देने के बड़े-बड़े वादे किए गए थे, लेकिन सत्ता में आते ही भाजपा सरकार ने जनता से किए अपने वादे भुला दिए। बिजली जैसी बुनियादी आवश्यकता को महंगा करना सीधे तौर पर जनता के साथ विश्वासघात है। कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा में पहले ही बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। ऐसे में बिजली बिल बढ़ाकर सरकार ने आम आदमी के घरेलू बजट को बिगाड़ दिया है। उन्होंने मांग की कि घरेलू उपभोक्ताओं पर बढ़ाई गईं बिजली दरें तुरंत वापस ली जाएं, फिक्स्ड चार्ज समाप्त किया जाए और गरीब व मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए सब्सिडी बढ़ाई जाए।