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किसानों को ई-खरीद मोबाइल एप से जारी होंगे गेट पास : डीसी
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Sun, 29 Mar 2026 11:39 PM IST
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फोटो : सोनीपत लघु सचिवालय में मुख्यमंत्री की वीडियो कांफ्रेंस के दौरान उपायुक्त नेहा सिंह व अन्
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संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। उपायुक्त नेहा सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में अनाज बेचने आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई खरीद कार्यों की समीक्षा के बाद उन्होंने यह निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि मंडियों में आने वाली सरसों और गेहूं की खरीद सरकार की ओर से 1 अप्रैल से एमएसपी पर की जाएगी। डीसी ने कहा कि मंडियों में आने वाले सभी वाहनों पर नंबर स्पष्ट अंकित होना अनिवार्य किया गया है ताकि इससे पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित हो सके।
उपायुक्त ने कहा कि इस वर्ष सभी मंडियों को जियो फेंसिंग के दायरे में लाया गया है। मंडी क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों की प्रभावी मॉनीटरिंग की जा सकेगी। किसानों की आवक के लिए गेट पास अब ई-खरीद मोबाइल एप के माध्यम से जारी किए जाएंगे।
उपायुक्त ने बताया कि इस वर्ष अनाज बेचते समय मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत किसान या उनके तीन अधिकृत प्रतिनिधियों में से किसी एक का बायोमीट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए मंडियों में आवश्यक उपकरण व व्यवस्थाएं स्थापित कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि खरीद प्रक्रिया के दौरान सभी प्रकार के गेट पास एवं अन्य कार्य मोबाइल एप के माध्यम से ही संचालित किए जाएंगे। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में लगाए गए सीसीटीवी की स्थिति एवं दिशा सही रखी जाए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान एसडीएम सुभाष चंद्र, एसीपी राजदीप सिंह, जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक विंशेल सहरावत उपस्थित रहे।
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सोनीपत। उपायुक्त नेहा सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में अनाज बेचने आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई खरीद कार्यों की समीक्षा के बाद उन्होंने यह निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि मंडियों में आने वाली सरसों और गेहूं की खरीद सरकार की ओर से 1 अप्रैल से एमएसपी पर की जाएगी। डीसी ने कहा कि मंडियों में आने वाले सभी वाहनों पर नंबर स्पष्ट अंकित होना अनिवार्य किया गया है ताकि इससे पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित हो सके।
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उपायुक्त ने कहा कि इस वर्ष सभी मंडियों को जियो फेंसिंग के दायरे में लाया गया है। मंडी क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों की प्रभावी मॉनीटरिंग की जा सकेगी। किसानों की आवक के लिए गेट पास अब ई-खरीद मोबाइल एप के माध्यम से जारी किए जाएंगे।
उपायुक्त ने बताया कि इस वर्ष अनाज बेचते समय मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत किसान या उनके तीन अधिकृत प्रतिनिधियों में से किसी एक का बायोमीट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है। इसके लिए मंडियों में आवश्यक उपकरण व व्यवस्थाएं स्थापित कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि खरीद प्रक्रिया के दौरान सभी प्रकार के गेट पास एवं अन्य कार्य मोबाइल एप के माध्यम से ही संचालित किए जाएंगे। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में लगाए गए सीसीटीवी की स्थिति एवं दिशा सही रखी जाए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान एसडीएम सुभाष चंद्र, एसीपी राजदीप सिंह, जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक विंशेल सहरावत उपस्थित रहे।