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आम बजट 2026 : कर में राहत नहीं, सोनीपत के औद्योगिक और शहरी विकास को मिली नई रफ्तार

संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत Updated Sun, 01 Feb 2026 08:34 PM IST
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Union Budget 2026: No tax relief, but industrial and urban development in Sonipat gets a new impetus.
फोटो : आईएमटी खरखौदा। संवाद
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सोनीपत। केंद्र सरकार के आम बजट 2026 में बेशक नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग को आयकर स्लैब में कोई सीधी राहत नहीं दी गई हो लेकिन बुनियादी ढांचे, शहरी विकास और औद्योगिक विस्तार में सोनीपत को फायदा होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग-44, कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) और राई औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण सोनीपत को इस बजट का प्रत्यक्ष और व्यावहारिक लाभ मिलने की पूरी संभावना है।
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बजट में शामिल आईएमटी खरखौदा के बड़े विस्तार को जिले के औद्योगिक भविष्य के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। आईएमटी के विस्तार के लिए करीब 5,800 एकड़ भूमि की पहले ही पहचान की जा चुकी है। इसकी अनुमानित दर करीब तीन करोड़ रुपये प्रति एकड़ तय की गई है। इस भूमि को औद्योगिक नीति-2022 के तहत शीघ्र ही अधिकृत किया जाएगा।
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इसके बाद यहां बड़े उद्योगों के साथ-साथ एमएसएमई सेक्टर को भी प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

टियर-2 शहरों पर फोकस

आम बजट 2026 में टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए किए गए बड़े प्रावधान और अमृत योजना के विस्तार से सोनीपत में सीवरेज, सड़क, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक परिवहन जैसे बुनियादी ढांचों को मजबूती मिलेगी।


शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा

बजट में शिक्षा और सामाजिक ढांचे के विस्तार को भी प्राथमिकता दी गई है। जिले में छात्राओं के लिए छात्रावास खुलने और स्कूलों व कॉलेजों को आधुनिक प्रयोगशालाओं की सुविधा मिलने से शैक्षणिक माहौल मजबूत होगा। कौशल विकास और स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलने से युवा वर्ग को स्थानीय स्तर पर आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे।


कर प्रक्रिया सरल, करदाताओं को प्रशासनिक राहत

आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है लेकिन कर प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। नया कर ढांचा एक अप्रैल 2026 से लागू होगा। संशोधित रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च किए जाने से सोनीपत के डेढ़ लाख से अधिक करदाताओं को प्रशासनिक राहत मिलने की उम्मीद है।


बजट में बुनियादी ढांचे और टियर-2 शहरों पर दिया गया जोर दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती का संकेत है। आईएमटी खरखौदा के विस्तार और औद्योगिक गलियारों के आसपास योजनाबद्ध विकास से रियल एस्टेट और निवेश को नई दिशा मिलेगी।

- राजेश अरोड़ा, चार्टर्ड अकाउंटेंट

फोटो : आईएमटी खरखौदा। संवाद

फोटो : आईएमटी खरखौदा। संवाद

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