Bilaspur News: कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 तक बढ़ी

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान शिमला के सहयोग से अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के लिए निशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि अब 10 अप्रैल कर दी गई है। जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल ने बताया कि संस्थान की ओर से दो प्रमुख पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पहला पाठ्यक्रम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के मूल सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी अवधि तीन माह प्रतिदिन दो घंटे रखी गई है। इसके लिए न्यूनतम योग्यता किसी भी विषय में स्नातक निर्धारित है। दूसरा पाठ्यक्रम ऑफिस ऑटोमेशन, अकाउंटिंग एवं पब्लिशिंग असिस्टेंट है, जिसकी अवधि भी तीन माह प्रतिदिन चार घंटे होगी। इसके लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं कक्षा पास रखी गई है।
आवेदन के लिए अभ्यर्थी का अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना और हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। चयन 12वीं और स्नातक अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें बीपीएल श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कुल सीटों में 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। कार्यक्रम की विशेषता यह है कि प्रशिक्षण पूरी तरह निशुल्क होगा और चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रतिमाह 2000 रुपये वजीफा भी प्रदान किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान शिमला की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।