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Bilaspur News: सुन्हाणी में वेंडर और पंचायत सचिव पर सरकारी पैसा हड़पने का आरोप
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बुजुर्ग ने आपदा राहत राशि में 66 हजार रुपये की हेराफेरी के लगाए
पीड़ित ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन, निष्पक्ष जांच की उठाई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर/बरठीं। झंडूता विकास खंड की ग्राम पंचायत सुन्हाणी में सरकारी योजनाओं के नाम पर एक बुजुर्ग के साथ धोखाधड़ी और मानसिक उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित बुजुर्ग मदन लाल ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर पंचायत सचिव और वेंडर पर सरकारी धन हड़पने के आरोप लगाए हैं।
पीड़ित का कहना है कि वह आईआरडीपी परिवार से संबंध रखता है। पीड़ित के अनुसार वर्ष 2023 में पशुशाला और 2024 की आपदा में क्षतिग्रस्त हुई सुरक्षा दीवार के लिए सरकारी बजट मंजूर हुआ था। आरोप लगाया कि वेंडर ने सामग्री उपलब्ध कराने के बजाय उन्हें बाजार से खुद सामान खरीदने को कहा और भरोसा दिया कि बिल जमा होने पर भुगतान कर दिया जाएगा। बताया कि लोगों से कर्ज लेकर कार्य पूरा किया, लेकिन अब वेंडर और सचिव पैसे देने से साफ मुकर रहे हैं। पीड़ित का दावा है कि उनकी कुल 66,571 रुपये की राशि इन दोनों के पास फंसी है। कहा कि पैसे मांगने पर संबंधित कर्मी और वेंडर बदतमीजी करते हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आरोप लगाया कि खंड विकास कार्यालय में शिकायत करने पर अधिकारी ने रिश्तेदारी का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया। पंचायत सचिव ने उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित रखने की धमकी दी है। पीड़ित ने उपायुक्त से मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच झंडूता खंड से बाहर के किसी निष्पक्ष अधिकारी से करवाई जाए। साथ ही दोषी वेंडर का लाइसेंस रद्द करने और भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्तियों को भविष्य में चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखने की भी अपील की है ताकि अन्य गरीब ग्रामीण ऐसे शोषण का शिकार न हों।
कोट
मामला अभी संज्ञान में नहीं आया है। जैसे ही शिकायत प्राप्त होती है, इसकी पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ जांच करवाई जाएगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
संजीव पुरी, खंड विकास अधिकारी झंडूता
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पीड़ित ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन, निष्पक्ष जांच की उठाई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर/बरठीं। झंडूता विकास खंड की ग्राम पंचायत सुन्हाणी में सरकारी योजनाओं के नाम पर एक बुजुर्ग के साथ धोखाधड़ी और मानसिक उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित बुजुर्ग मदन लाल ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर पंचायत सचिव और वेंडर पर सरकारी धन हड़पने के आरोप लगाए हैं।
पीड़ित का कहना है कि वह आईआरडीपी परिवार से संबंध रखता है। पीड़ित के अनुसार वर्ष 2023 में पशुशाला और 2024 की आपदा में क्षतिग्रस्त हुई सुरक्षा दीवार के लिए सरकारी बजट मंजूर हुआ था। आरोप लगाया कि वेंडर ने सामग्री उपलब्ध कराने के बजाय उन्हें बाजार से खुद सामान खरीदने को कहा और भरोसा दिया कि बिल जमा होने पर भुगतान कर दिया जाएगा। बताया कि लोगों से कर्ज लेकर कार्य पूरा किया, लेकिन अब वेंडर और सचिव पैसे देने से साफ मुकर रहे हैं। पीड़ित का दावा है कि उनकी कुल 66,571 रुपये की राशि इन दोनों के पास फंसी है। कहा कि पैसे मांगने पर संबंधित कर्मी और वेंडर बदतमीजी करते हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आरोप लगाया कि खंड विकास कार्यालय में शिकायत करने पर अधिकारी ने रिश्तेदारी का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया। पंचायत सचिव ने उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित रखने की धमकी दी है। पीड़ित ने उपायुक्त से मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच झंडूता खंड से बाहर के किसी निष्पक्ष अधिकारी से करवाई जाए। साथ ही दोषी वेंडर का लाइसेंस रद्द करने और भ्रष्टाचार में संलिप्त व्यक्तियों को भविष्य में चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखने की भी अपील की है ताकि अन्य गरीब ग्रामीण ऐसे शोषण का शिकार न हों।
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मामला अभी संज्ञान में नहीं आया है। जैसे ही शिकायत प्राप्त होती है, इसकी पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ जांच करवाई जाएगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
संजीव पुरी, खंड विकास अधिकारी झंडूता