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Bilaspur News: एचआरटीसी पेंशनरों ने सरकार से लंबित देनदारियां चुकाने की उठाई मांग
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बिलासपुर में आयोजित हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक में मौजूद पेंशनर। स्र
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मानसून सत्र में भुगतान की मांग, 3 फीसदी महंगाई भत्ता नहीं मिलने पर जताया रोष
3 प्रतिशत महंगाई भत्ता भी जल्द जारी करने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की प्रदेश कार्यकारी समिति की बैठक बुधवार को बिलासपुर जिला परिषद भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता मंच के प्रदेशाध्यक्ष बृजलाल ठाकुर ने की। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि विधानसभा के मानसून सत्र में एचआरटीसी पेंशनरों की सभी लंबित देनदारियों का भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके बाद सरकार कोई घोषणा करेगी भी तो पेंशनरों का विश्वास कायम नहीं होगा। प्रदेश सरकार को इस बुढ़ापे में पेंशनरों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए।
बृजलाल ठाकुर ने कहा कि अधिकतर पेंशनर किसान परिवारों से हैं और आज भी अपने हक के लिए संघर्ष करने का माद्दा रखते हैं। उन्होंने कहा कि कर्ज, फर्ज और मर्ज को समय पर निपटाना चाहिए। मुख्यमंत्री पेंशनरों की देनदारियों का कर्ज चुकाकर अपना फर्ज निभाएं। बैठक में मांग की गई कि एचआरटीसी को स्टेट ट्रांसपोर्ट बनाया जाए या वर्ष 1974 से पहले की व्यवस्था बहाल की जाए। मंच का दावा है कि दोनों में से किसी एक व्यवस्था को लागू करने से निगम घाटे से उबरकर लाभ की स्थिति में आ सकता है। मुख्यमंत्री से एचआरटीसी संयुक्त संघर्ष समिति के साथ विधिवत बैठक करने की भी मांग की गई।
मंच ने करीब नौ हजार एचआरटीसी पेंशनरों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता न मिलने पर रोष जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य कर्मचारियों और पेंशनरों को यह लाभ दिया जा चुका है। सरकार से भेदभाव समाप्त कर तुरंत महंगाई भत्ता जारी करने की मांग की गई। इसके अलावा जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनरों और 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पेंशनरों के पे-स्केल के पूरे एरियर तथा जनवरी 2016 से जुलाई 2022 के बीच सेवानिवृत्त पेंशनरों के 35 प्रतिशत एरियर के भुगतान संबंधी वित्त विभाग के आदेश एचआरटीसी पेंशनरों पर भी लागू करने की मांग की गई। बैठक में करीब 100 कार्यसमिति सदस्यों ने भाग लिया।
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3 प्रतिशत महंगाई भत्ता भी जल्द जारी करने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण मंच की प्रदेश कार्यकारी समिति की बैठक बुधवार को बिलासपुर जिला परिषद भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता मंच के प्रदेशाध्यक्ष बृजलाल ठाकुर ने की। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि विधानसभा के मानसून सत्र में एचआरटीसी पेंशनरों की सभी लंबित देनदारियों का भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके बाद सरकार कोई घोषणा करेगी भी तो पेंशनरों का विश्वास कायम नहीं होगा। प्रदेश सरकार को इस बुढ़ापे में पेंशनरों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए।
बृजलाल ठाकुर ने कहा कि अधिकतर पेंशनर किसान परिवारों से हैं और आज भी अपने हक के लिए संघर्ष करने का माद्दा रखते हैं। उन्होंने कहा कि कर्ज, फर्ज और मर्ज को समय पर निपटाना चाहिए। मुख्यमंत्री पेंशनरों की देनदारियों का कर्ज चुकाकर अपना फर्ज निभाएं। बैठक में मांग की गई कि एचआरटीसी को स्टेट ट्रांसपोर्ट बनाया जाए या वर्ष 1974 से पहले की व्यवस्था बहाल की जाए। मंच का दावा है कि दोनों में से किसी एक व्यवस्था को लागू करने से निगम घाटे से उबरकर लाभ की स्थिति में आ सकता है। मुख्यमंत्री से एचआरटीसी संयुक्त संघर्ष समिति के साथ विधिवत बैठक करने की भी मांग की गई।
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मंच ने करीब नौ हजार एचआरटीसी पेंशनरों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता न मिलने पर रोष जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य कर्मचारियों और पेंशनरों को यह लाभ दिया जा चुका है। सरकार से भेदभाव समाप्त कर तुरंत महंगाई भत्ता जारी करने की मांग की गई। इसके अलावा जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनरों और 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पेंशनरों के पे-स्केल के पूरे एरियर तथा जनवरी 2016 से जुलाई 2022 के बीच सेवानिवृत्त पेंशनरों के 35 प्रतिशत एरियर के भुगतान संबंधी वित्त विभाग के आदेश एचआरटीसी पेंशनरों पर भी लागू करने की मांग की गई। बैठक में करीब 100 कार्यसमिति सदस्यों ने भाग लिया।
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