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राजस्व लोक अदालतों में राजस्व के 1383 मामले निपटाए : डीसी
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Sat, 28 Mar 2026 10:34 PM IST
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अधिकारियों को हफ्ते में एक-दो दिन विशेष लोक अदालत लगाने के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। इसमें विशेष राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से लंबित मामलों के समाधान की स्थिति का आकलन किया गया।
बैठक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष में हुई। उपायुक्त ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार जनवरी से मार्च तक तहसील और उप तहसील स्तर पर विशेष राजस्व लोक अदालतों का आयोजन हुआ। इस अवधि के दौरान जिले में 1383 राजस्व मामलों का निपटारा हुआ। इनमें 366 तकसीम, 570 सीमांकन और 447 राजस्व अभिलेख दुरुस्ती के मामले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। अधिकारियों को निर्देश दिए कि सप्ताह में एक से दो दिन विशेष लोक अदालतें आयोजित कर एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। उपमंडल अधिकारियों को भी मामलों के समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने तहसील स्तर पर किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पूर्ण मामलों को आरएमएस पोर्टल पर अपलोड करने, पुराने दस्तावेजों की स्कैनिंग, लघु सिंचाई जनगणना, जल निकायों की द्वितीय जनगणना, स्वामित्व योजना और जमाबंदी दौर से संबंधित कार्यों को गति देने के निर्देश दिए।
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चंबा। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। इसमें विशेष राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से लंबित मामलों के समाधान की स्थिति का आकलन किया गया।
बैठक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष में हुई। उपायुक्त ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार जनवरी से मार्च तक तहसील और उप तहसील स्तर पर विशेष राजस्व लोक अदालतों का आयोजन हुआ। इस अवधि के दौरान जिले में 1383 राजस्व मामलों का निपटारा हुआ। इनमें 366 तकसीम, 570 सीमांकन और 447 राजस्व अभिलेख दुरुस्ती के मामले शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। अधिकारियों को निर्देश दिए कि सप्ताह में एक से दो दिन विशेष लोक अदालतें आयोजित कर एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। उपमंडल अधिकारियों को भी मामलों के समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने तहसील स्तर पर किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पूर्ण मामलों को आरएमएस पोर्टल पर अपलोड करने, पुराने दस्तावेजों की स्कैनिंग, लघु सिंचाई जनगणना, जल निकायों की द्वितीय जनगणना, स्वामित्व योजना और जमाबंदी दौर से संबंधित कार्यों को गति देने के निर्देश दिए।
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