Himachal: सीएम सुक्खू बोले- सरकारी दफ्तरों के बिजली मीटर पोस्टपेड करने पर होगा विचार
प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुखराम चौधरी और संजय रतन के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रीपेड मीटर मोबाइल फोन की तरह काम करेंगे।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी दफ्तरों के बिजली मीटर पोस्टपेड करने पर विचार किया जाएगा। प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुखराम चौधरी और संजय रतन के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रीपेड मीटर मोबाइल फोन की तरह काम करेंगे। इसके तहत उपभोक्ता अपने फोन से ही देख सकेंगे कि कितनी बिजली प्रयोग की जा रही है और कब-कब इसे रिचार्ज करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने के कारण कोई भी मीटर रीडर सरप्लस नहीं हुआ है। सभी 994 मीटर रीडर आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कार्यरत हैं। ऐसे में उन्हें समायोजित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नीतिगत तरीके से आउटसोर्स के लिए सोच रही है। विधायक संजय रत्न ने पूछा कि सरकार जो स्मार्ट मीटर लगा रही है, वह प्रीपेड ही हैं या पोस्ट पेड भी हैं। प्रीपेड होने से जलशक्ति विभाग की योजनाएं बंद हो जाएंगी। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटें व अन्य ऐसी योजनाओं पर असर पड़ेगा। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मीटर प्रीपेड हैं। पेयजल योजनाओं में कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। स्मार्ट मीटर से लोगों को यह पता चल सकेगा कि प्रत्येक दिन उसने कितनी बिजली खर्च की।
12 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पंचायत चौकीदार बनाए दैनिक वेतनभोगी
ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रदेश में जिन पंचायत चौकीदारों ने 31 अगस्त 2022 तक लगातार 12 साल का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, सरकार ने उन्हें पंचायती राज विभाग की अधिसूचना के तहत दैनिक वेतनभोगी बना दिया गया है। जो चौकीदार दैनिक वेतनभोगी बन चुके हैं, सरकार उन्हें नियमित करने का कोई विचार नहीं रखती है। विधायक डीएस ठाकुर, रीना कश्यप और हरदीप सिंह बावा के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि अंशकालिक/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने और उनकी सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। प्रदेश में 474 चौकीदार हैं, जिन्होंने 12 वर्ष पूरे किए हैं। पंचायत चौकीदार जिला परिषद का कैडर है। यह विभाग के अधीन नहीं आते हैं, इनको नियमित करने का मामला जब कैबिनेट में जाएगा, तब इस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में 3773 पंचायतों में 2912 पंचायत चौकीदार कार्यरत हैं, जिसमें से 31 अगस्त, 2022 तक 12 वर्ष पूरा करने पर 1518 को दैनिक वेतनभोगी बनाया गया है।
15 अप्रैल से पहले पदोन्नत होंगे दिव्यांग कर्मचारी
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि जल शक्ति विभाग में दिव्यांग श्रेणी के कर्मचारियों को 15 अप्रैल से पहले पदोन्नति दी जाएगी। भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार 4 प्रतिशत आरक्षण कोटे के तहत यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए विशेष समिति गठित की गई है।
