Hamirpur (Himachal) News: पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर उपमहालेखाकार से मिला प्रतिनिधिमंडल

बैठक में समिति ने पेंशन संशोधन से जुड़े 29 मामलों को शीघ्र स्वीकृति देने की मांग उठाई। ये मामले 50 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत मैट्रिक्स लेवल के आधार पर संशोधन से संबंधित हैं और वर्तमान में कार्यालय में लंबित हैं।
भूपराम वर्मा ने कहा कि महालेखाकार कार्यालय से स्वीकृति के बाद भी मामलों के कोषागार कार्यालय तक पहुंचने में देरी हो रही है, जिससे पेंशनरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
उपमहालेखाकार मीनू शर्मा ने आश्वासन दिया कि लंबित मामलों को अगले 15 दिनों के भीतर निपटाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में विभागीय स्तर पर दस्तावेज अधूरे होने के कारण देरी होती है, फिर भी समय-समय पर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। संवाद