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Hamirpur (Himachal) News: भकरेड़ी में रास्ता विवाद... पटवारी ने सौंपी रिपोर्ट, अब एसडीएम को भेजा जाएगा मामला
Thu, 16 Jul 2026 01:21 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर (हि. प्र.)
Updated Thu, 16 Jul 2026 01:21 AM IST
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बड़सर (हमीरपुर)। उपमंडल बड़सर के तहत भकरेड़ी में रास्ता संकरा किए जाने के विवाद में हलका पटवारी ने अपनी रिपोर्ट अधिकारियों को सौंप दी है। करीब पांच माह पुराने इस मामले के कारण किसानों को खेतों तक ट्रैक्टर ले जाने में दिक्कत आ रही है, जिससे बिजाई प्रभावित हो रही है।
मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इस पर स्टे भी लिया गया है। लोगों का आरोप है कि संबंधित पक्ष ने स्टे के बावजूद दीवार का निर्माण कर रास्ता संकरा कर दिया। फिलहाल लोग पैदल तो आ-जा रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि रास्ता नहीं खुला तो करीब 300 कनाल भूमि बंजर होने की आशंका है।
पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार रास्ता काफी पुराना है। हालांकि यह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, लेकिन इसे बंद नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों ने तहसीलदार बड़सर प्रियंका से रास्ता खुलवाने की मांग की है।
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इस संबंध में तहसीलदार प्रियंका ने बताया कि पटवारी से रिपोर्ट मांगी गई थी, जो प्राप्त हो चुकी है। रिपोर्ट के आधार पर अगली कार्रवाई करते हुए इसे एसडीएम को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में न्यायालय के आदेशों का भी ध्यान रखा जाएगा और दूसरा पक्ष भी न्यायालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
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मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इस पर स्टे भी लिया गया है। लोगों का आरोप है कि संबंधित पक्ष ने स्टे के बावजूद दीवार का निर्माण कर रास्ता संकरा कर दिया। फिलहाल लोग पैदल तो आ-जा रहे हैं, लेकिन ट्रैक्टर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि रास्ता नहीं खुला तो करीब 300 कनाल भूमि बंजर होने की आशंका है।
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पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार रास्ता काफी पुराना है। हालांकि यह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, लेकिन इसे बंद नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों ने तहसीलदार बड़सर प्रियंका से रास्ता खुलवाने की मांग की है।
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इस संबंध में तहसीलदार प्रियंका ने बताया कि पटवारी से रिपोर्ट मांगी गई थी, जो प्राप्त हो चुकी है। रिपोर्ट के आधार पर अगली कार्रवाई करते हुए इसे एसडीएम को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में न्यायालय के आदेशों का भी ध्यान रखा जाएगा और दूसरा पक्ष भी न्यायालय में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।