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Himachal: चुनावी ड्यूटी पर गए 12 आईएएस अधिकारी, अन्य को दिया कार्यभार

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Wed, 18 Mar 2026 09:47 PM IST
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सार

प्रदेश सरकार ने चुनावी ड्यूटी पर गए 12 आईएएस अधिकारियों के स्थान पर उनका कार्यभार अन्य अधिकारियों को दिया है।

Himachal: 12 IAS Officers Depart for Election Duty; Responsibilities Assigned to Others
आईएएस अधिकारी राकेश कुमार प्रजापति। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने चुनावी ड्यूटी पर गए 12 आईएएस अधिकारियों के स्थान पर उनका कार्यभार अन्य अधिकारियों को दिया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत कई आईएएस अधिकारियों को विभिन्न विभागों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार सचिव स्तर से लेकर निदेशक और प्रबंध निदेशक स्तर तक के अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी गई हैं। चुनावी ड्यूटी पर प्रियंका वासु इंगती, रितेश चौहान, राकेश कुमार प्रजापति, हरिकेश मीणा, राघव शर्मा, आदित्य नेगी, कमलकांत सरोच, नीरज कुमार, निपुण जिंदल, रोहित जम्वाल, डॉ. अश्वनी कुमार शर्मा और राम कुमार गौतम गए हैं। इसमें श्रम एवं रोजगार, पशुपालन, ऊर्जा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, परिवहन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं।

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जारी सूची के अनुसार, ए शाइनामोल को श्रम एवं रोजगार, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, मत्स्य पालन और युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के साथ अपीलेट टैक्स ट्रिब्यूनल धर्मशाला और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसी तरह आशीष सिंघमार को पशुपालन विभाग, डीसी नेगी को निदेशक परिवहन, आबिद हुसैन सादिक को ऊर्जा निदेशक, तोरुल एस रवीश को निदेशक डिजिटल टेक्नोलॉजी एवं गवर्नेंस तथा एचआरटीसी, विजय कुमार को विशेष सचिव युवा सेवाएं एवं खेल, शिवम प्रताप सिंह को निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, विशेष सचिव राजस्व, निदेशक आयुष, हिमाचल प्रदेश वित्त निगम के प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है।

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इसके अलावा सुनील शर्मा को विशेष सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सीईओ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जबकि दिव्यांशु सिंगल को हिम ऊर्जा के सीईओ और निदेशक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी और संबंधित अधिकारियों के चुनावी ड्यूटी से लौटने तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद अधिकारी अपने मूल पदों का कार्यभार दोबारा संभालेंगे।

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