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एरियर सहित 25 जनवरी तक महंगाई भत्ते का भुगतान करे सरकार : त्रिलोक
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Sun, 11 Jan 2026 05:42 AM IST
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नगरोटा सूरियां में बैठक के बाद एक बाद एक साथ विद्युत पेंशनर फोरम के पदाधिकारी और सदस्य। -स्रोत
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बरियाल (कांगड़ा)। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत पेंशनर फोरम की नगरोटा सूरियां इकाई ने सरकार और बिजली बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को इकाई अध्यक्ष त्रिलोक मेहरा की अध्यक्षता में हुई मासिक बैठक में पेंशनरों ने लंबित मांगों को लेकर गहरा रोष जताया और सरकार को 25 जनवरी (पूर्ण राज्यत्व दिवस) तक का अल्टीमेटम दिया है।
फोरम ने कहा कि जनवरी 2016 से देय एरियर का भुगतान आज तक नहीं हो पाया है। त्रिलोक मेहरा ने कहा कि एक तरफ महंगाई सातवें आसमान पर है और दूसरी तरफ सरकार पेंशनरों के हक को लेकर कुंभकरणी नींद सोई हुई है। उन्होंने मांग की कि पूर्ण राज्यत्व दिवस पर सरकार महंगाई भत्ता (डीए) और लंबित एरियर का एकमुश्त भुगतान करे।
बैठक में बोर्ड की गिरती वित्तीय स्थिति पर चिंता जताते हुए प्रबंधन को कटघरे में खड़ा किया गया। फोरम के अनुसार जल शक्ति विभाग सहित अन्य सरकारी महकमों के पास बोर्ड का करीब 850 करोड़ रुपये का बिल बकाया है। यदि इसकी वसूली नहीं की गई तो बोर्ड की हालत और भी दयनीय हो जाएगी। पेंशनरों ने बिजली मित्रों और ठेकेदारी प्रथा का विरोध करते हुए विभाग में स्थायी नियुक्तियां करने की मांग की है।
इकाई सचिव कृष्ण भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में 35 हजार से अधिक लोग नए बिजली मीटर के लिए आवेदन कर चुके हैं, लेकिन उन्हें मीटर नहीं मिल रहे। वहीं, 30 हजार से ज्यादा खराब मीटरों को बदला नहीं जा रहा, जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि एक ओर जरूरी मीटर उपलब्ध नहीं हैं, वहीं दूसरी ओर चालू मीटरों को हटाकर अनावश्यक रूप से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं।
इस बैठक में सुदेश कुमारी, त्रिलोचन, जोगिंद्र सिंह, प्रकाश चंद कंडवाल, मधु गुलेरिया और चंचला देवी सहित दर्जनों पेंशनर उपस्थित रहे।
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फोरम ने कहा कि जनवरी 2016 से देय एरियर का भुगतान आज तक नहीं हो पाया है। त्रिलोक मेहरा ने कहा कि एक तरफ महंगाई सातवें आसमान पर है और दूसरी तरफ सरकार पेंशनरों के हक को लेकर कुंभकरणी नींद सोई हुई है। उन्होंने मांग की कि पूर्ण राज्यत्व दिवस पर सरकार महंगाई भत्ता (डीए) और लंबित एरियर का एकमुश्त भुगतान करे।
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बैठक में बोर्ड की गिरती वित्तीय स्थिति पर चिंता जताते हुए प्रबंधन को कटघरे में खड़ा किया गया। फोरम के अनुसार जल शक्ति विभाग सहित अन्य सरकारी महकमों के पास बोर्ड का करीब 850 करोड़ रुपये का बिल बकाया है। यदि इसकी वसूली नहीं की गई तो बोर्ड की हालत और भी दयनीय हो जाएगी। पेंशनरों ने बिजली मित्रों और ठेकेदारी प्रथा का विरोध करते हुए विभाग में स्थायी नियुक्तियां करने की मांग की है।
इकाई सचिव कृष्ण भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश में 35 हजार से अधिक लोग नए बिजली मीटर के लिए आवेदन कर चुके हैं, लेकिन उन्हें मीटर नहीं मिल रहे। वहीं, 30 हजार से ज्यादा खराब मीटरों को बदला नहीं जा रहा, जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि एक ओर जरूरी मीटर उपलब्ध नहीं हैं, वहीं दूसरी ओर चालू मीटरों को हटाकर अनावश्यक रूप से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं।
इस बैठक में सुदेश कुमारी, त्रिलोचन, जोगिंद्र सिंह, प्रकाश चंद कंडवाल, मधु गुलेरिया और चंचला देवी सहित दर्जनों पेंशनर उपस्थित रहे।