हिमाचल में एनसीबी की इकाई खोलने की गृह मंत्री से समक्ष रखेंगे मांग : राजेंद्र राणा

राजेंद्र राणा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा तैयार नशा मुक्त भारत-2029 का रोडमैप युवा पीढ़ी को बचाने का राष्ट्रीय संकल्प है। केंद्र सरकार ने ड्रग माफिया पर जीरो टॉलरेंस, आधुनिक निगरानी, वित्तीय जांच, ड्रग-फ्री कैंपस, पुनर्वास और जनभागीदारी जैसी बहुआयामी रणनीति तैयार की है। यह अभियान केवल कानून लागू करने तक सीमित नहीं है बल्कि समाज, शिक्षण संस्थानों और सरकारों की साझा भागीदारी पर आधारित है।
उन्होंने कहा कि 26 जून को आयोजित राज्यों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में भी नशे और आतंकवाद के खिलाफ समान दृढ़ता से कार्रवाई पर जोर दिया गया, क्योंकि नशे का अवैध कारोबार संगठित अपराध और आतंकवाद को भी आर्थिक मजबूती देता है। उन्होंने प्रदेश सरकार से केंद्र के इस रोडमैप को हिमाचल में प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की।
राणा ने कहा कि हाल ही में कुछ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के नाम भी नशे से जुड़े मामलों में सामने आए हैं। ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जरूरी है, ताकि कानून व्यवस्था पर जनता का विश्वास बना रहे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं विधायक सुधीर शर्मा, महापौर शमशेर सिंह नैहरिया, भाजपा जिला संगठनात्मक अध्यक्ष सचिन शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता राकेश शर्मा, मीडिया सह-प्रभारी एडवोकेट विश्व चक्षु और बीडीसी चेयरमैन आलोक कुमार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।