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Mandi News: समय पर वित्तीय लाभ न मिलने पर रोष
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मंडी के जेल रोड़ स्थित वरिष्ठ नागरिक भवन में आयोजित हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड पेंशनर फोरम
- फोटो : शॉर्ट सर्किट से चूड़ी के गोदाम में लगी आग। वीडियो ग्रैव
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मंडी। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड पेंशनर फोरम मंडी यूनिट लंबित मांगों को लेकर 12 फरवरी को मुख्य अभियंता सेंट्रल जोन मंडी के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी। यह निर्णय सोमवार को वरिष्ठ नागरिक कल्याण भवन जेल रोड मंडी में आयोजित फोरम की मासिक बैठक में लिया गया।
बैठक की अध्यक्षता विद्युत बोर्ड पेंशनर फोरम मंडी यूनिट के अध्यक्ष राजेश बहल ने की। इस दौरान हाल ही में दिवंगत फोरमैन सेवानिवृत्त यश पाल शर्मा के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।
बैठक में पेंशनरों को समय पर वित्तीय लाभ न मिलने पर गहरा रोष व्यक्त किया गया। अध्यक्ष राजेश बहल ने कहा कि विद्युत बोर्ड के कर्मचारी जनवरी 2016 से 31 मार्च 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें अब तक संशोधित वेतनमान के अनुरूप अवकाश नकदीकरण, ग्रेच्युटी और एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। यह पेंशनरों के साथ गंभीर अन्याय है। इसके अलावा मई 2022 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की भी अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी की अदायगी दो वर्षों से लंबित है।
महासचिव चंद्र सिंह मंडयाल ने केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक 2025 का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह विधेयक न तो उपभोक्ताओं के हित में है और न ही कर्मचारियों और पेंशनरों के। उन्होंने केंद्र सरकार से इस विधेयक को तुरंत वापस लेने की मांग की।
बैठक में यह भी मांग उठाई गई कि कर्मचारियों और पेंशनरों को देय महंगाई भत्ते की किस्तें लगभग 16 प्रतिशत बनती हैं, लेकिन सरकार ने जुलाई 2023 से केवल 3 प्रतिशत की अधिसूचना जारी की है, जबकि 4 प्रतिशत देय थे, जो अब तक नहीं दिए गए हैं। इसे शीघ्र जारी करने की मांग की गई। इस अवसर पर डीडी राणा, डीके ठाकुर, सुरेश राणा, जितेंद्र वालिया, श्याम लाल, गजपाल सिंह मंडयाल, प्रेम सिंह, काहन सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद
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बैठक की अध्यक्षता विद्युत बोर्ड पेंशनर फोरम मंडी यूनिट के अध्यक्ष राजेश बहल ने की। इस दौरान हाल ही में दिवंगत फोरमैन सेवानिवृत्त यश पाल शर्मा के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।
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बैठक में पेंशनरों को समय पर वित्तीय लाभ न मिलने पर गहरा रोष व्यक्त किया गया। अध्यक्ष राजेश बहल ने कहा कि विद्युत बोर्ड के कर्मचारी जनवरी 2016 से 31 मार्च 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें अब तक संशोधित वेतनमान के अनुरूप अवकाश नकदीकरण, ग्रेच्युटी और एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। यह पेंशनरों के साथ गंभीर अन्याय है। इसके अलावा मई 2022 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की भी अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी की अदायगी दो वर्षों से लंबित है।
महासचिव चंद्र सिंह मंडयाल ने केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित बिजली संशोधन विधेयक 2025 का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह विधेयक न तो उपभोक्ताओं के हित में है और न ही कर्मचारियों और पेंशनरों के। उन्होंने केंद्र सरकार से इस विधेयक को तुरंत वापस लेने की मांग की।
बैठक में यह भी मांग उठाई गई कि कर्मचारियों और पेंशनरों को देय महंगाई भत्ते की किस्तें लगभग 16 प्रतिशत बनती हैं, लेकिन सरकार ने जुलाई 2023 से केवल 3 प्रतिशत की अधिसूचना जारी की है, जबकि 4 प्रतिशत देय थे, जो अब तक नहीं दिए गए हैं। इसे शीघ्र जारी करने की मांग की गई। इस अवसर पर डीडी राणा, डीके ठाकुर, सुरेश राणा, जितेंद्र वालिया, श्याम लाल, गजपाल सिंह मंडयाल, प्रेम सिंह, काहन सिंह आदि मौजूद रहे। संवाद
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