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Rampur Bushahar News: नित्थर में विकास ठप, बुनियादी सुविधाओं को तरसे ग्रामीण

Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 26 Apr 2026 11:56 PM IST
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सड़क, पानी, बैंक तक नहीं, 10 साल में नहीं बदली नित्थर की तस्वीर
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न बन रही निकासी नाली, मुख्य बाजार की सड़क की हालत खराब, धूल के उड़ रहे गुबार, लोग बेहाल
निजी भवनों में चल रहे कई सरकारी कार्यालय
हितेश भारती
नित्थर (कुल्लू)। उप तहसील नित्थर के हजारों ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वे विकास की राह देख रहे हैं। करीब 10 वर्षों में क्षेत्र में कोई बड़ा विकास कार्य नहीं हो पाया है। चाहे पिछली भाजपा सरकार हो या वर्तमान कांग्रेस सरकार, दोनों सरकारें ही नित्थर में अपेक्षित विकास कार्य करने में नाकाम रही हैं। हालात यह हैं कि लोग सड़क, पानी, शौचालय और बैंकिंग जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं।
क्षेत्र में सड़क पर ड्रेन की व्यवस्था न होने से हर बारिश में जलभराव की समस्या खड़ी हो जाती है। पानी दुकानों तक पहुंच जाता है। इससे व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा न तो शौचालय की सुविधा है और न ही एटीएम या राष्ट्रीयकृत बैंक की। कई सरकारी कार्यालय आज भी निजी भवनों में संचालित हो रहे हैं। देहरा पंचायत लूहरी परियोजना से प्रभावित होने के बावजूद विकास कार्यों का लाभ नहीं ले पाई है।
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जिज्ञासा फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रदीप रंगून ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नित्थर में केवल एक चिकित्सक तैनात है, जबकि फार्मासिस्ट, नर्स और लैब तकनीशियन की कमी है। यहां किसी भी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि यह केंद्र आधा दर्जन से अधिक पंचायतों के लोगों के लिए एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोग मजबूरी में निजी क्लीनिकों पर निर्भर हैं।
व्यापार मंडल नित्थर के अध्यक्ष सिकंदर ठाकुर ने बताया कि बाजार की मुख्य सड़क की हालत बेहद खराब है। धूल और कीचड़ के कारण दुकानदारों को नुकसान हो रहा है। आम लोगों, खासकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को आवाजाही में दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। ड्रेनेज व्यवस्था न होने से बारिश के दौरान पानी दुकानों में घुस जाता है।
बीएमडी स्पोर्ट्स क्लब नित्थर के अध्यक्ष मनजीत ठाकुर ने कहा कि मल्टी ऑफिस बिल्डिंग का सपना वर्षों से अधूरा है। उप तहसील कार्यालय, बाल विकास परियोजना अधिकारी, विद्युत विभाग, पशु औषधालय और कृषि विभाग सहित कई कार्यालय निजी भवनों में चल रहे हैं। जमीन उपलब्ध होने के बावजूद भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है।
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