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Sirmour News: जिला परिषद की पहली बैठक में 501.47 करोड़ के विकास कार्यों को मिली मंजूरी
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जिला परिषद की बैठक को संबोधित करतीं अध्यक्ष शिवानी। स्रोत : जन संपर्क विभाग
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अध्यक्ष शिवानी ने कहा, जनहित के कार्यों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा करें अधिकारी
पेयजल, सड़क और बिजली समस्याओं पर हुई चर्चा, वर्ष 2026-27 के बजट का भी अनुमोदन
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। जिला परिषद सिरमौर की नवगठित परिषद की पहली बैठक बुधवार को जिला परिषद भवन के सभागार में अध्यक्ष शिवानी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 के बजट, आय-व्यय और मनरेगा एवं वीबीजी-रामजी के तहत 501.47 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित 32,499 विकास कार्यों को मंजूरी प्रदान की गई। साथ ही 15वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाली अनुदान राशि के उपयोग पर भी विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक की शुरुआत में जिला परिषद अध्यक्ष शिवानी ने नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्यों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जिला सिरमौर की जनता ने सभी जनप्रतिनिधियों को विश्वास के साथ चुना है और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों से विकास कार्यों को जनहित को प्राथमिकता देते हुए पारदर्शिता और तय समय सीमा में पूरा करने का आह्वान किया, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।
बैठक में जिले की पेयजल, सड़क और विद्युत आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। विभिन्न सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाईं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को इनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए।
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जिला पंचायत अधिकारी विक्रम ठाकुर ने बैठक के विभिन्न कार्यसूची बिंदुओं को क्रमवार सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एकता काप्टा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश रोल्टा, जिला परिषद के उपाध्यक्ष बलदेव भंडारी, जिला परिषद सदस्य, सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।-- -- -- -- -
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पेयजल, सड़क और बिजली समस्याओं पर हुई चर्चा, वर्ष 2026-27 के बजट का भी अनुमोदन
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। जिला परिषद सिरमौर की नवगठित परिषद की पहली बैठक बुधवार को जिला परिषद भवन के सभागार में अध्यक्ष शिवानी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 के बजट, आय-व्यय और मनरेगा एवं वीबीजी-रामजी के तहत 501.47 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित 32,499 विकास कार्यों को मंजूरी प्रदान की गई। साथ ही 15वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाली अनुदान राशि के उपयोग पर भी विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक की शुरुआत में जिला परिषद अध्यक्ष शिवानी ने नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्यों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जिला सिरमौर की जनता ने सभी जनप्रतिनिधियों को विश्वास के साथ चुना है और उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों से विकास कार्यों को जनहित को प्राथमिकता देते हुए पारदर्शिता और तय समय सीमा में पूरा करने का आह्वान किया, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।
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बैठक में जिले की पेयजल, सड़क और विद्युत आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। विभिन्न सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाईं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को इनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए।
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जिला पंचायत अधिकारी विक्रम ठाकुर ने बैठक के विभिन्न कार्यसूची बिंदुओं को क्रमवार सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एकता काप्टा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश रोल्टा, जिला परिषद के उपाध्यक्ष बलदेव भंडारी, जिला परिषद सदस्य, सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।