Sirmour News: पीएम आवास योजना, राजस्व सदन निर्माण में देरी की जांच शुरू

निर्माण में देरी, लागत वृद्धि और योजना में लाभार्थियों के चयन के समाजसेवी ने उठाए थे सवाल
संवाद न्यूज एजेंसी
शिलाई (सिरमौर)। शिलाई उपमंडल से जुड़े प्रमुख जनहित के मुद्दों पर की शिकायत का जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है। उपायुक्त कार्यालय ने शिकायत की प्रति पुलिस अधीक्षक सिरमौर, एसडीएम शिलाई और खंड विकास अधिकारी शिलाई को भेजकर समयबद्ध जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। संबंधित अधिकारियों को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को उपलब्ध करवाने को कहा गया है।
जनसेवी तपेंद्र सिंह की शिकायत पर उपायुक्त कार्यालय की ओर से यह पत्र जारी किया गया है। तपेंद्र सिंह ने शिलाई के राजस्व सदन के निर्माण में हुई देरी और लागत वृद्धि का मुद्दा उठाया था। उन्होंने निर्माण में करीब 11 वर्ष की देरी और बढ़ी हुई लागत की तकनीकी जांच करवाने की मांग की थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन पर भी सवाल उठाते हुए योजना के तहत लाभार्थियों के चयन और पात्रता की व्यापक जांच की मांग की गई थी। विज्ञान शिक्षा की स्थिति, शिलाई की यातायात व्यवस्था और सार्वजनिक शौचालयों से जुड़े मुद्दे भी शिकायत में उठाए गए थे।
सहायक आयुक्त विवेक शर्मा ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को मामले को प्राथमिकता के आधार पर देखने और शिकायत पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।