Una News: हुम्म खड्ड से गाद और मलबा निकालने के लिए चलेगा व्यापक ड्रेजिंग अभियान

साथ ही औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों को भी राहत मिलेगी। गौरतलब है कि वर्ष 2023 की भीषण बाढ़ के बाद इस कार्य की योजना बनाई गई थी लेकिन बाद में मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण इसे शुरू नहीं किया जा सका। अब उच्च न्यायालय के आदेश और सरकार से अनुमति मिलने के बाद इसे अमल में लाया जा रहा है।
कार्य को प्रभावी तरीके से अमलीजामा पहनाने के लिए उपायुक्त ने पहले ही अतिरिक्त उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और खनन अधिकारी की तीन सदस्यीय एक्शन कमेटी गठित कर दी है। अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने बताया कि उपायुक्त के निर्देशानुसार कमेटी ने कार्य को युद्धस्तर पर कराने को तत्परता से कदम उठाए हैं।
बोली विजेता फर्म को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और न्यायालय के आदेशों तथा ड्रेजिंग के नियमों का पूरा पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि कार्य पारदर्शिता, गुणवत्ता और पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप संपन्न हो। इसे लेकर माइनिंग और पुलिस विभाग की टीमें कार्य की नियमित रूप से निगरानी करेंगी। गुर्जर ने बताया कि ड्रेजिंग कार्य के लिए आवश्यक अनुमतियां प्रदान की जा चुकी हैं।
इनमें लगभग 5 एक्सकेवेटर और 30 टिपरों की तैनाती की अनुमति भी दी गई है लेकिन सभी मशीनों पर ड्रेजिंग–हुम्म खड्ड अंकित करना अनिवार्य होगा ताकि उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। ढुलाई और काम को दिन-रात चलाने की अनुमति भी दी गई है ताकि यातायात व्यवस्था पर न्यूनतम प्रभाव पड़े और कार्य मानसून से पहले पूरा किया जा सके।