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Una News: किस अधिकारी के पास कितनी देर रुकी फाइल, ऑनलाइन रहेगा रिकॉर्ड
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
Updated Mon, 18 May 2026 05:05 AM IST
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नई प्रणाली लागू होने से अधिकारियों के टेबल पर नजर नहीं आएगा फाइलों का ढेर
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। जिले में जल शक्ति विभाग ने कामकाज को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तेज बनाने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब विभागीय फाइलें दफ्तरों की अलमारियों और अधिकारियों की टेबलों पर लंबित नहीं रहेंगी, बल्कि उनकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगी। इससे यह आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि कौन-सी फाइल किस अधिकारी के पास कितने समय तक लंबित रही और उसमें देरी का कारण क्या था।
ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने के बाद विभाग में फाइल प्रबंधन, ई-नोटिंग, ई-डिस्पैच, पत्राचार प्रक्रिया और दस्तावेजों की डिजिटल ट्रैकिंग ऑनलाइन होगी। अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर फाइलों पर कार्रवाई करनी होगी। यदि किसी स्तर पर फाइल रोकी जाती है तो संबंधित अधिकारी को उसका कारण भी ऑनलाइन दर्ज करना पड़ेगा। इससे विभागीय कार्यों में होने वाली अनावश्यक देरी और लापरवाही पर अंकुश लगने की उम्मीद है।
वरिष्ठ अधिकारी भी अब ऑनलाइन माध्यम से हर फाइल की स्थिति पर नजर रख सकेंगे। विभाग का मानना है कि डिजिटल प्रणाली लागू होने से रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और पुराने दस्तावेज ढूंढने में भी आसानी होगी। साथ ही कागज की खपत कम होने से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
नई व्यवस्था से पानी संबंधी शिकायतों के समाधान, नए जल कनेक्शन जारी करने, बिल सुधार और अन्य प्रशासनिक सेवाओं में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। आम लोगों को भी विभागीय सेवाएं पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिल सकेंगी।
कोट
ई-ऑफिस प्रणाली शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यवस्था लागू होने से विभागीय कार्य क्षमता बढ़ेगी और जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध होंगी। -नरेश धीमान, अधीक्षण अभियंता,जल शक्ति विभाग ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। जिले में जल शक्ति विभाग ने कामकाज को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तेज बनाने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब विभागीय फाइलें दफ्तरों की अलमारियों और अधिकारियों की टेबलों पर लंबित नहीं रहेंगी, बल्कि उनकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगी। इससे यह आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि कौन-सी फाइल किस अधिकारी के पास कितने समय तक लंबित रही और उसमें देरी का कारण क्या था।
ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने के बाद विभाग में फाइल प्रबंधन, ई-नोटिंग, ई-डिस्पैच, पत्राचार प्रक्रिया और दस्तावेजों की डिजिटल ट्रैकिंग ऑनलाइन होगी। अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर फाइलों पर कार्रवाई करनी होगी। यदि किसी स्तर पर फाइल रोकी जाती है तो संबंधित अधिकारी को उसका कारण भी ऑनलाइन दर्ज करना पड़ेगा। इससे विभागीय कार्यों में होने वाली अनावश्यक देरी और लापरवाही पर अंकुश लगने की उम्मीद है।
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वरिष्ठ अधिकारी भी अब ऑनलाइन माध्यम से हर फाइल की स्थिति पर नजर रख सकेंगे। विभाग का मानना है कि डिजिटल प्रणाली लागू होने से रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और पुराने दस्तावेज ढूंढने में भी आसानी होगी। साथ ही कागज की खपत कम होने से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
नई व्यवस्था से पानी संबंधी शिकायतों के समाधान, नए जल कनेक्शन जारी करने, बिल सुधार और अन्य प्रशासनिक सेवाओं में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। आम लोगों को भी विभागीय सेवाएं पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से मिल सकेंगी।
कोट
ई-ऑफिस प्रणाली शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यवस्था लागू होने से विभागीय कार्य क्षमता बढ़ेगी और जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध होंगी। -नरेश धीमान, अधीक्षण अभियंता,जल शक्ति विभाग ऊना