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Una News: प्राथमिक स्कूलों में प्रतिनियुक्ति का विरोध
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लेक्चरर संघ ने सरकार से उठाईं लंबित मांगें
संवाद न्यूज एजेंसी
गगरेट (ऊना)। हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर संघ ने स्कूल प्रवक्ताओं को प्राइमरी स्कूलों में प्रतिनियुक्ति पर भेजने का विरोध करते हुए सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग उठाई है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि विषय विशेषज्ञ प्रवक्ताओं को प्राथमिक विद्यालयों में भेजना शिक्षा व्यवस्था और विद्यार्थियों, दोनों के हित में नहीं है।
संघ के राज्य उपाध्यक्ष विकास रतन, प्रांतीय मुख्य मीडिया सचिव राजन शर्मा, ऊना जिला प्रधान शशि सैनी, महासचिव संजीव कुमार, जिला प्रेस सचिव सतीश कालिया और संगठन सचिव मुकेश सलारिया ने संयुक्त बयान जारी कर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक से प्रवक्ताओं की लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से बोर्ड परीक्षा में निर्धारित मानकों के अनुरूप परिणाम न आने पर कई प्रवक्ताओं की वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई है, जिसे तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने विभाग के इस निर्णय को दंडात्मक और अनुचित बताते हुए कहा कि केवल एक वर्ष के परीक्षा परिणाम के आधार पर इतनी कठोर कार्रवाई करना सही नहीं है।
जिला प्रधान शशि सैनी ने बताया कि हाल ही में शिक्षा मंत्री को भी संघ की मांगों से अवगत करवाया गया है। वहीं, प्रांतीय मुख्य मीडिया सचिव राजन शर्मा ने कहा कि जल्द प्रदेश के मुख्यमंत्री से समय लेकर लंबित मांगों को उनके समक्ष रखा जाएगा। इसके अलावा शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक से भी प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
गगरेट (ऊना)। हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर संघ ने स्कूल प्रवक्ताओं को प्राइमरी स्कूलों में प्रतिनियुक्ति पर भेजने का विरोध करते हुए सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग उठाई है। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि विषय विशेषज्ञ प्रवक्ताओं को प्राथमिक विद्यालयों में भेजना शिक्षा व्यवस्था और विद्यार्थियों, दोनों के हित में नहीं है।
संघ के राज्य उपाध्यक्ष विकास रतन, प्रांतीय मुख्य मीडिया सचिव राजन शर्मा, ऊना जिला प्रधान शशि सैनी, महासचिव संजीव कुमार, जिला प्रेस सचिव सतीश कालिया और संगठन सचिव मुकेश सलारिया ने संयुक्त बयान जारी कर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक से प्रवक्ताओं की लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से बोर्ड परीक्षा में निर्धारित मानकों के अनुरूप परिणाम न आने पर कई प्रवक्ताओं की वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई है, जिसे तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने विभाग के इस निर्णय को दंडात्मक और अनुचित बताते हुए कहा कि केवल एक वर्ष के परीक्षा परिणाम के आधार पर इतनी कठोर कार्रवाई करना सही नहीं है।
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जिला प्रधान शशि सैनी ने बताया कि हाल ही में शिक्षा मंत्री को भी संघ की मांगों से अवगत करवाया गया है। वहीं, प्रांतीय मुख्य मीडिया सचिव राजन शर्मा ने कहा कि जल्द प्रदेश के मुख्यमंत्री से समय लेकर लंबित मांगों को उनके समक्ष रखा जाएगा। इसके अलावा शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक से भी प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा।