Central Schemes: बंगाल, केरल-तमिलनाडु में अब केंद्रीय योजनाएं पकड़ेंगी रफ्तार; सियासी टकराव से रुकी थी योजनाएं

यह भी पढ़ें- Weather: उत्तर भारत में फिर बदलेगा मौसम, राजस्थान - गुजरात में लू, पूर्वोत्तर में बारिश की संभावना; जानें वजह

ममता बनर्जी की सरकार ने केंद्र की आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं की। उसका तर्क था कि इसी तरह की योजना उनकी सरकार ने पहले से चला रखी है। पीएम किसान व पीएम आवास योजना को लेकर भी केंद्र व राज्य सरकार के बीच फंड, लाभार्थियों की वास्तविक संख्या को लेकर भी विवाद रहा है। स्कूलों के अपग्रेडिंग संबंधी पीएम श्री योजना बंगाल में सियासत की भेंट चढ़ गई । हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में कहा था कि पीएम नाम से केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का टीएमसी सरकार या नाम बदल देती है या उसे पूरी तरह लागू ही नहीं करती। जैसे पीएम आवास योजना पीएम जन आरोग्य योजना आदि।

यह भी पढ़ें- म्यांमार सीमा से सटे गांवों पर ड्रोन हमला: कई घरों में आगजनी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट; उग्रवादी संगठन पर शक

तमिलनाडु ने नीट व राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जताया एतराज
तमिलनाडु ने भी पीएम श्री योजना लागू करने में आनाकानी की। इसी तरह राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) व राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भी स्टालिन सरकार ने तीखा विरोध किया था। खास तौर पर तीन-भाषा नीति पर उसे खासा एतराज था। केंद्र सरकार का कहना था, कि डीएमके सरकार केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजनाओं का नाम बदल रही है या उनका श्रेय खुद ले रही है। तमिलनाडु व केरल में इसको लेकर केंद्र व सरकार के बीच कई बार गतिरोध बना रहा। अब चूंकि चुनाव हो गए हैं तो इन तीनों राज्यों में यह योजना लागू करने के लिए केंद्र सरकार फिर पहल करेगा।

अन्य वीडियो