TCS Case: संभाजीनगर में AIMIM नेता के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, मुख्य आरोपी निदा खान को पनाह देने का आरोप

कोर्ट से नही मिली राहत
नगर निगम ने 9 मई को पटेल को एक नोटिस जारी किया था। इसमें नरेगांव इलाके में उनके अवैध निर्माणों पर 72 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया था। नोटिस में यह भी कहा गया था कि अगर पटेल का जवाब नहीं मिलता है, तो निगम संपत्ति के भविष्य पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होगा। मतीन पटेल ने इस मामले में रोक लगाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली।

अवैध निर्माणों हुई कार्रवाई
बुधवार सुबह भारी पुलिस सुरक्षा के बीच निगम के कर्मचारियों ने पटेल के घर, दफ्तर और कुछ दुकानों के अवैध हिस्सों को गिराने की कार्रवाई की। मेयर समीर राजुरकर ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। इससे पहले मंगलवार रात पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने नरेगांव में पटेल के परिवार से मुलाकात की थी। उन्होंने नगर निगम की कार्रवाई की आलोचना की। जलील ने कहा कि उन्होंने कोर्ट से एक हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन निगम ने निर्माण गिराने में बहुत जल्दबाजी दिखाई। उन्होंने समर्थकों से वादा किया कि वे मतीन के लिए ऐसा घर बनाएंगे जिसे पूरा देश देखेगा।

ये भी पढ़ें: 'विजय' की अग्निपरीक्षा: तमिलनाडु में आज टीवीके को साबित करना होगा बहुमत; AIADMK में बगावत से सियासत गरमाई

मेयर राजुरकर ने बताया कि पटेल की पार्षद सदस्यता रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इसके लिए उनकी संपत्ति के दस्तावेजों की जांच हो रही है। महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम के तहत चुनाव नामांकन के समय कोई भी जानकारी छिपाना गलत है। अगर पटेल ने नियमों का उल्लंघन किया है, तो उनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए।

क्या है मामला?
निदा खान पर नासिक की टीसीएस यूनिट में महिला सहकर्मियों के कथित धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न का आरोप है। नासिक पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) इस मामले में छेड़छाड़ और उत्पीड़न के नौ मामलों की जांच कर रही है। टीसीएस ने स्पष्ट किया है कि वह किसी भी तरह के उत्पीड़न के खिलाफ सख्त नीति रखती है। कंपनी ने इस मामले में शामिल आरोपी कर्मचारियों को पहले ही निलंबित कर दिया है। मतीन पटेल को इस पूरे मामले में आरोपी को शरण देने के लिए नामजद किया गया है।

अन्य वीडियो-