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Maharashtra: महाराष्ट्र विधानसभा ने 33.7 हजार करोड़ की अनुपूरक मांग पारित, लाडकी बहिन योजना को मिली इतनी राशि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला
Published by: पवन पांडेय
Updated Fri, 20 Dec 2024 08:30 PM IST
सार
Ladki Bahin Scheme: महाराष्ट्र विधानसभा की तरफ से शुक्रवार को 33.7 हजार करोड़ रुपये की अनुपूरक मांग पारित की गई है। वहीं जानकारी के मुताबिक, इस अनुपूरक मांग में पारित धनराशि से में करीब 1.4 हजार करोड़ रुपये लाडकी बहिन योजना के हिस्से में आएंगी।
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महाराष्ट्र विधानसभा
- फोटो : ANI
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विस्तार
महाराष्ट्र विधानसभा ने शुक्रवार को 33,788.40 करोड़ रुपये की पूरक मांगों को पारित कर दिया, जिसमें राज्य सरकार की प्रमुख योजना मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना के लिए 1400 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है।
सदन में बहस के बाद पारित हुईं पूरक मांगें
सोमवार को विधानसभा में मंत्री उदय सामंत की तरफ से पेश की गई पूरक मांगों को निचले सदन में बहस के बाद पारित कर दिया गया। पिछले बजट में राज्य सरकार ने लड़की बहिन योजना के लिए 46,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, जिसके तहत 2.5 लाख रुपये से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाली 2.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को मासिक सहायता के रूप में 1500 रुपये मिलते हैं।
सीएम फडणवीस ने राशि में बढ़ोतरी का किया था एलान
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में कहा था कि यह मासिक सहायता बढ़ाकर 2100 रुपये की जाएगी। पूरक मांगों में सिंधुदुर्ग जिले के मालवान में राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के निर्माण के लिए 36 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है। पात्र चीनी सहकारी कारखानों को मार्जिन मनी ऋण प्रदान करने के लिए 1,204 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
किस योजना को मिली कितनी धनराशि?
राज्य सरकार की मुख्यमंत्री बलिराजा योजना जिसके तहत किसानों को मुफ्त बिजली मिलती है, के लिए 3050 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को 7490 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, उद्योग, बिजली और श्रम विभागों के लिए 4112 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है, जबकि शहरी विकास विभाग को 2774 करोड़ रुपये मिले हैं।
चुनाव में योजना से सरकार को हुआ लाभ!
ग्रामीण विकास विभाग के लिए 2007 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जबकि आदिवासी विकास विभाग को 1830 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अनुपूरक मांगें सरकार की तरफ से बजटीय आवंटन से अधिक मांगी गई अतिरिक्त धनराशि हैं। बता दें कि, राज्य में महायुति सरकार की वापसी में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना को एक बड़ा कारक माना जा रहा है।
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सदन में बहस के बाद पारित हुईं पूरक मांगें
सोमवार को विधानसभा में मंत्री उदय सामंत की तरफ से पेश की गई पूरक मांगों को निचले सदन में बहस के बाद पारित कर दिया गया। पिछले बजट में राज्य सरकार ने लड़की बहिन योजना के लिए 46,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, जिसके तहत 2.5 लाख रुपये से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाली 2.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को मासिक सहायता के रूप में 1500 रुपये मिलते हैं।
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सीएम फडणवीस ने राशि में बढ़ोतरी का किया था एलान
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में कहा था कि यह मासिक सहायता बढ़ाकर 2100 रुपये की जाएगी। पूरक मांगों में सिंधुदुर्ग जिले के मालवान में राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के निर्माण के लिए 36 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है। पात्र चीनी सहकारी कारखानों को मार्जिन मनी ऋण प्रदान करने के लिए 1,204 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
किस योजना को मिली कितनी धनराशि?
राज्य सरकार की मुख्यमंत्री बलिराजा योजना जिसके तहत किसानों को मुफ्त बिजली मिलती है, के लिए 3050 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को 7490 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, उद्योग, बिजली और श्रम विभागों के लिए 4112 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है, जबकि शहरी विकास विभाग को 2774 करोड़ रुपये मिले हैं।
चुनाव में योजना से सरकार को हुआ लाभ!
ग्रामीण विकास विभाग के लिए 2007 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जबकि आदिवासी विकास विभाग को 1830 करोड़ रुपये दिए गए हैं। अनुपूरक मांगें सरकार की तरफ से बजटीय आवंटन से अधिक मांगी गई अतिरिक्त धनराशि हैं। बता दें कि, राज्य में महायुति सरकार की वापसी में मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना को एक बड़ा कारक माना जा रहा है।
