मराठा आरक्षण: विधानसभा में विधेयक पास होते ही सामने आईं राजनीति प्रतिक्रियाएं, जानिए क्या बोले सियासी दिग्गज
मराठा आरक्षण विधेयक को आखिरकार महाराष्ट्र विधानसभा ने पारित कर दिया है। जिसके बाद से ही राजनीति के गलियारों से तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। जानिए क्या बोले....
विस्तार
#WATCH | Mumbai | Maharashtra CM Eknath Shinde, Deputy CM Devendra Fadnavis, Assembly Speaker Rahul Narwekar, Deputy Chairperson of the Legislative Council Neelam Gorhe and other leaders of the ruling side express their joy.
विज्ञापनविज्ञापन
Maratha Reservation bill has been passed by the state… pic.twitter.com/keuszkf1ZN — ANI (@ANI) February 20, 2024
हमारी सरकार ने वर्षों की मांग को पूरा किया- सीएम शिंदे
महाराष्ट्र में दोनों सदनों से मराठा आरक्षण विधेयक पारित होने पर एकनाथ शिंदे ने कहा कि आज मराठा समुदाय के लिए खुशी का दिन है। कई वर्षों से उनकी यही मांग थी, जो हमारी सरकार ने पूरी की है। इस सरकार ने मराठा समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया है। हमने इससे जुड़े बड़े पैमाने पर आंकड़ों को इकट्ठा किया गया। हमें विश्वास है कि आरक्षण अदालत में भी टिकेगा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत सर्वेक्षण किया गया। ओबीसी और अन्य किसी समुदाय के साथ किसी भी तरह का अन्याय नहीं किया गया है। सदन ने सर्वसम्मति से विधेयक को पारित कर दिया है। मैं विपक्ष और मेरे दोनों मुख्यमंत्रियों को धन्यवाद देता हूं।
#WATCH | Maharashtra CM Eknath Shinde says, "Today, is a day of happiness for the Maratha community. For quite a few years this was their demand and this government has taken a decision of 10% reservation to the Maratha community...The data has been collected extensively. This… pic.twitter.com/Wjg6ySHOfQ
— ANI (@ANI) February 20, 2024
दोनों सदनों ने पारित किया विधेयक- देवेंद्र फडणवीस
मराठा आरक्षण बिल पर महाराष्ट्र के उपमुख्मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आज सीएम शिंदे के नेतृत्व में हमारी सरकार ने दोनों सदनों में मराठा समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव पेश किया था। जिसे दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इसके लिए ओबीसी आरक्षण को छुआ नहीं गया है, मराठा आरक्षण को अलग से दिया गया है।
#WATCH | On Maratha Reservation Bill, Maharashtra Deputy CM Devendra Fadnavis says, "Today, under the leadership of CM Eknath Shinde our government had given a proposal of 10 per cent reservation to the Maratha community in both the Houses. The bill was passed unanimously in both… pic.twitter.com/xDgbSOJIeL
— ANI (@ANI) February 20, 2024
कानून और नियमों के तहत बिल पास- अजित पवार
सूबे के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास होने पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कानून और नियमों को ध्यान में रखते हुए विधानसभा में बिल को पास किया गया। सदन में सर्वसम्मति से बिल पारित हो गया है।
यह पूरी तरह से राजनीतिक बिल- विजय वडेट्टीवार
राज्य विधानसभा में पारित मराठा आरक्षण बिल पर नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने कहा कि ये बिल जो विधानसभा में पास किया गया, ये केवल मराठा समुदाय के लोगों के वोटों के लिए किया गया है। हम इस तरह के राजनीतिक बिल के पूरी तरह खिलाफ हैं। सदन में पारित हुए इस बिल से मराठा समुदाय को कोई फायदा नहीं होगा। शिंदे सरकार ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे जल्दबाजी में पास कराया।
#WATCH | On the Maratha reservation bill passed in State assembly, LoP Maharashtra assembly, Vijay Wadettiwar says, "They came with this bill only for votes of those from Maratha community. We are totally against this political bill. This bill will not benefit the Maratha… pic.twitter.com/eYIeENN9CJ
— ANI (@ANI) February 20, 2024
'मराठा आरक्षण विधेयक का पास होना खुशी की खबर'
कुछ दिनों पहले कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थामने वाले पूर्व सीएम अशोक चव्हाण ने भी मराठा आरक्षण विधेयक पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आखिरकार ये बिल पास हो गया और यह खुशी की खबर है। सदन में इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया है। यह पूरी तरह से राहत का संकेत है। यह सीएम एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के प्रयासों से ही संभव हो सका है।
अब मराठाओं को मिलेगा लाभ- शंभूराज देसाई
मराठा आरक्षण बिल के विधानसभा से पारित होने पर महाराष्ट्र के मंत्री शंभूराज देसाई ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इससे सभी मराठाओं को खासा लाभ होगा।शिक्षा और नौकरियों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री शिंदे ने वादा किया था कि वो इसे लाएंगे और अब उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया है।
हमें कभी बोलने ही नहीं दिया गया- अबू आजमी
समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी और रईस शेख ने महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय को प्रस्तावित पांच प्रतिशत आरक्षण पर राज्य सरकार की अधिसूचना फाड़ दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम मराठा समुदाय को आरक्षण देने का स्वागत करते हैं। हाईकोर्ट ने मुस्लिमों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण को स्वीकार कर लिया था, राज्य सरकार द्वारा इस पर एक अधिसूचना लाई गई थी। लेकिन मुस्लिमों के लिए राज्य में पांच प्रतिशत आरक्षण अभी भी भी लागू नहीं किया गया है। शिंदे सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इसे देने की मंशा है और न ही मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देने पर चर्चा करने के इच्छुक हैं।
Mumbai: Samajwadi Party leaders Abu Azmi and Rais Shaikh tear state government notification on the proposed 5% reservation to the Muslim community in Maharashtra
— ANI (@ANI) February 20, 2024
"We welcome reservation to the Maratha community. The high court had accepted 5% reservation for Muslims. A… pic.twitter.com/TV8iI8lcrD
मराठा आरक्षण विधेयक पर एआईएमआईएम नेता और विधायक मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक ने कहा कि मराठा समुदाय के विकास के लिए आरक्षण महत्वपूर्ण था। यह मराठा समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हमने सदन में इसका समर्थन किया। लेकिन, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में सिर्फ मराठा समुदाय के लोग रहते हैं। महाराष्ट्र में मुस्लिम समुदाय के लोग भी रहते हैं। मुस्लिम समुदाय को भी आरक्षण मिलना चाहिए।
#WATCH | On the Maratha Reservation Bill, AIMIM leader and MLA Mohammed Ismail Abdul Khalique says, "The reservation was important for the development of the Maratha community. It is a historic day for the Maratha community. We supported it in the House. But, it is not that only… pic.twitter.com/o7so2uBV9Z
— ANI (@ANI) February 20, 2024
हम भी चाहते थे कि विधेयक पारित हो- पृथ्वीराज चव्हाण
मराठा आरक्षण विधेयक पारित होने पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि हम सभी चाहते थे कि यह विधेयक पारित हो। हम सभी इसके समर्थन में एकमत थे। सरकार हमें यह आश्वासन नहीं दे पाई है कि उन्होंने क्या सावधानी बरती है ताकि यह सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट में खारिज न हो। न्यायमूर्ति दिलीप भोंसले (सेवानिवृत्त) ने कुछ सुझाव दिए थे। क्या उन पर ध्यान दिया गया है? इसके अलावा इस पूरे अधिनियम में यह अंतर है कि मराठा समुदाय को अब 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं मिलेगा, अब उन्हें 10% ईडब्ल्यूएस के बजाय केवल 10% राज्य आरक्षण मिलेगा।
पिछली सरकारों के मसौदों जैसा ही ये नया विधेयक- शरद पवार#WATCH | On the Maratha Reservation Bill, Congress leader Prithviraj Chavan says, "Well, we all wanted this bill to be passed. We were all unanimous in its support, except that we have apprehensions that, like in 2014 and 2018, this is exactly the same bill. What is different?… pic.twitter.com/XlOClOPFZZ
— ANI (@ANI) February 20, 2024
महाराष्ट्र विधानमंडल द्वारा पारित मराठा आरक्षण विधेयक पर एनसीपी संस्थापक शरद पवार ने कहा कि मसौदा पहले के कानून के समान है, जो अतीत में सुप्रीम कोर्ट के सामने टिक नहीं सका। हमें यह देखने की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट नए बिल पर क्या कहता है। आज पारित हुआ बिल बिल्कुल पिछली सरकारों द्वारा पारित बिलों जैसा है। वे बिल कानूनी जांच में टिक नहीं पाए। उन्होंने कहा कि मराठों के लिए आरक्षण शुरू करने के राज्य सरकारों के पहले के प्रयासों को अदालतों ने खारिज कर दिया है।