नए श्रम कानून का विरोध: कांग्रेस की मजदूर इकाई ने दी आंदोलन की चेतावनी; उदित राज बोले- अधिकार खत्म किए जा रहे
Congress Warn on New labor law: असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस ने नए लेबर कोड्स को मजदूर-विरोधी बताते हुए Immediate वापसी की मांग की। उदित राज ने कहा कि 44 करोड़ असंगठित मजदूर इन कोड्स से प्रभावित होंगे और हड़ताल का अधिकार भी खत्म हो जाएगा।
विस्तार
केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए लेबर कोड्स पर विवाद गुरुवार को और भड़क गया जब असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस ने इन्हें मजदूर-विरोधी बताते हुए तत्काल वापसी की मांग की। संगठन के चेयरमैन उदित राज ने साफ कहा कि ये कोड्स देशभर के असंगठित श्रमिकों के अधिकार खत्म कर रहे हैं और इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उदित राज ने कहा कि 22 नवंबर को असंगठित श्रमिकों ने श्रम शक्ति भवन के बाहर प्रदर्शन किया था और सरकार से मांग की थी कि वह तुरंत नए लेबर कोड्स वापस ले। उन्होंने आरोप लगाया कि पुराने श्रम कानून, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा की ढाल थे, उन्हें खत्म कर दिया गया है।
44 करोड़ मजदूर प्रभावित होने का दावा
उदित राज ने कहा कि इन कोड्स से 44 करोड़ असंगठित श्रमिक बड़े कॉरपोरेट और क्रोनी कैपिटलिस्ट्स की दया पर छोड़ दिए गए हैं। उनका आरोप है कि नए लेबर कोड्स लागू होने के बाद मजदूर हड़ताल नहीं कर पाएंगे, जिससे न सिर्फ उनका अधिकार छीना गया है बल्कि यह उन्हें बंधुआ मजदूरी जैसे हालात में धकेलने वाला कदम है।
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चारों कोड्स को बताया खतरनाक
कांग्रेस नेता ने कहा कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड-2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड-2020, सोशल सिक्योरिटी कोड-2020 और वेजेज कोड-2019 मजदूरों के अधिकार समाप्त कर देते हैं। इन कोड्स में सुरक्षा, स्थायित्व और हक सब समाप्त कर दिए गए हैं जबकि फायदा केवल कंपनियों को होता है।
सुरक्षा निरीक्षण प्रणाली कमजोर होने की आलोचना
उदित राज ने आरोप लगाया कि पहले देश में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कड़े नियम थे, लेकिन अब निरीक्षण प्रणाली को कमजोर कर दिया गया है। इससे श्रमिकों के शोषण की आशंका बढ़ जाएगी और नियोक्ताओं को कई कानूनी प्रतिबंधों से छूट मिल जाएगी।
गिग वर्कर्स को सुरक्षा से बाहर रखने का आरोप
उन्होंने कहा कि नए कोड्स में गिग वर्कर्स को सिर्फ पंजीकरण तक सीमित कर दिया गया है, जबकि उनके लिए ईएसआईसी और ईपीएफओ जैसी योजनाओं में कोई सुरक्षा प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि हायर एंड फायर नीति मजबूत कर दी गई है, जिससे असंगठित मजदूरों की नौकरी पूरी तरह असुरक्षित हो जाएगी। संगठन ने मांग की कि सरकार तुरंत इन कोड्स को वापस ले और मजदूरों के अधिकार बहाल करे।
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