Mob Lynching: राहुल-मालवीय के ट्विटर वार के बीच क्यों हो रही झारखंड में मॉब लिंचिंग पर बनने वाले कानून की चर्चा, क्या है प्रावधान

मॉब लिंचिंग किसे कहा गया है
The Jharkhand Prevention of Mob Violence and Mob Lynching Bill 2021 विधेयक के प्रारूप में कहा गया कि यदि कोई भीड़ धार्मिक, रंगभेद, जाति, लिंग, जन्मस्थान, भाषा सहित कई ऐसे ही आधार पर हिंसा या हिंसक घटना को अंजाम देती है या यह किसी की हत्या का कारण बन जाता है तो इसे मॉब लिंचिंग कहा जाएगा। दो या दो से ज्यादा लोगों के समूह को मॉब कहा गया है।  विधेयक के सदन से पारित होने के साथ ही झारखंड राज्य में लिंचिंग विरोधी कानूनों को लागू करने में पश्चिम बंगाल और राजस्थान के साथ शामिल हो गया है। 

नए काूनन में क्या है प्रावधान
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कानून का मकसद मॉब लिंचिंग से लोगों की रक्षा, भीड़ की हिंसा की रोकथाम करना है और  इसका उद्देश्य ‘प्रभावी सुरक्षा’ प्रदान करना है। 

राज्य में लिंचिग रोकने के लिए आईजी स्तर के एक अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा. इन्हें नोडल अफसर कहा जाएगा। 

हिंसा भड़काने वाले और गैर-जिम्मेदार सामग्री के प्रसार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

दोषी पाए जाने पर जुर्माने और संपत्तियों की कुर्की के अलावा तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। 

यदि मॉब लिंचिंग से पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो दोषी को आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है।

कम से 25 लाख रुपये जुर्माना भरने के साथ-साथ उसकी चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा।  

मीडिया रिपोट्स के मुताबिक लिंचिंग के लिए साजिश करने वाले या उकसाने वालों के लिए भी सजा समान होगी। 

पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा उपचार दिया जाएगा और पीड़ितों या गवाहों के लिए शत्रुतापूर्ण वातावरण बनाने पर तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया है।

इसमें पीड़ित, पीड़ित के परिवार के सदस्यों, गवाह या गवाह/पीड़ित को सहायता प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति को धमकाने या उसे रोकने के लिए माहौल बनाना भी शामिल है।
 

क्यों पड़ी कानून लाने की इजाजत
यह मामला राज्य में 2019 में तब चर्चा में आया, जब 24 वर्षीय तबरेज अंसारी को चोरी के संदेह में सरायकेला खरसावां जिले के धतकीडीह गांव में भीड़ ने डंडे से बांधकर पीट-पीटकर मार डाला। एक वीडियो में अंसारी को कथित तौर पर "जय श्री राम" और "जय हनुमान" का नारा लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उसी साल जून में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि वह इस घटना से आहत हैं।

विधानसभा चुनाव में सोरेन ने की थी निंदा
2019 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भीड़ की हिंसा की घटनाओं की निंदा की थी। इस साल की शुरुआत में उच्च न्यायालय ने सरकार को इस मुद्दे पर फटकार लगाई थी जिसके बाद सरकार ने ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए जिला स्तरीय समितियां बनाने का फैसला किया।