Supreme Court: सीएसआर सिर्फ समाज नहीं, पर्यावरण की भी जिम्मेदारी; वन्यजीवों के पक्ष में अदालत की दो टूक

CSR में पर्यावरण अनिवार्य
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदूरकर की पीठ ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण) के संरक्षण से जुड़े मामले में कहा कि सीएसआर कोई दान नहीं, बल्कि संवैधानिक कर्तव्य है। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 51ए (जी) का हवाला देते हुए कहा कि पर्यावरण, जंगल, नदियों और जीव-जंतुओं की रक्षा हर नागरिक और हर संस्था की जिम्मेदारी है। कंपनियां भी एक “कानूनी व्यक्ति” होने के नाते इस कर्तव्य से मुक्त नहीं हो सकतीं।

गोडावण के लिए सख्त निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और गुजरात में गोडावण के बचे हुए अंतिम सुरक्षित इलाकों को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि इन प्राथमिक संरक्षण क्षेत्रों में अब नए पवन टर्बाइन और 2 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले सौर प्रोजेक्ट स्थापित नहीं किए जा सकेंगे। साथ ही, ओवरहेड बिजली लाइनों पर भी सख्त पाबंदी रहेगी। कोर्ट ने ‘पोल्यूटर पेज़’ सिद्धांत लागू करते हुए कहा कि पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई कंपनियों को ही करनी होगी। न्यायालय ने दो टूक शब्दों में यह भी कहा कि कंपनियों को यह समझना होगा कि वे गोडावण के आवास क्षेत्र में मेहमान हैं, उसके मालिक नहीं।