Bilkis Bano Case: तीन विधायकों ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, सरकार को फैसला वापस लेने के निर्देश देने की मांग

राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा गया है कि बिलकिस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले के 11 दोषियों को रिहा करने का आदेश देने वाली गुजरात भाजपा सरकार के शर्मनाक फैसले ने उस दिन (जिस दिन आदेश दिया गया) को कलंकित कर दिया है।

पत्र में आगे कहा गया, केंद्र सरकार का स्पष्ट दिशानिर्देश है कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे बलात्कारियों को क्षमा की नीति के तहत रिहा नहीं किया जाना चाहिए। गुजरात की भाजपा सरकार ने बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों को क्षमा करके अपनी संवेदनहीनता दिखाई है। यह न्याय पाने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के लिए निराशाजनक फैसला है।

इसमे कहा गया है कि बिलकिस बानो मामले के दोषियों को 2002 के गुजरात सांप्रदायिक दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार और उनकी तीन साल की बेटी सहित परिवार के सात सदस्यों की हत्या के अपराध के लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इसके विपरीत गुजरात की भाजपा सरकार ने इस तरह के जघन्य अपराधों के अपराधियों को माफ कर दिया है। 
 

सभी 11 दोषियों को 2002 में बिलकिस बानों के सामूहिक बलात्कार और सांप्रदायिक दंगों के दौरान उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 15 अगस्त को गुजरात की भाजपा सरकार द्वारा उन्हें रिहा करने की अनुमति दी गई। क्षमा नीति के तहत उनकी रिहाई की विपक्षी दलों के द्वारा तीखी आलोचना की जा रही है।