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Rajouri News: पीआरआई कैपक्स योजना में बदलाव की जांच हो
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राजोरी में बुधल के प्रतिनिधिमंडल ने डीसी से की मुलाकात
संवाद न्यूज एजेंसी
राजोरी। बुधल विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय लोगों का प्रतिनिधिमंडल वीरवार को वरिष्ठ भाजपा नेता एवं भाजपा एसटी मोर्चा जम्मू-कश्मीर यूटी के प्रदेश महासचिव मंजूर अहमद नाइक के नेतृत्व में उपायुक्त राजोरी अभिषेक शर्मा से मिला। पीआरआई कैपक्स प्लान 2026-27 में कथित मनमाने बदलाव तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के चयन में अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को अवगत कराया कि बुधल विधानसभा क्षेत्र की सभी 61 पंचायतों में देह-मजलिस और ग्राम सभा की बैठकों के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से तैयार किए गए मूल कैपक्स प्लान में कथित तौर पर बिना जन-सहमति बदलाव किए गए हैं। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि यह कदम जमीनी लोकतंत्र और जनभागीदारी की भावना के विपरीत है।
ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि पंचायत स्तर पर ग्राम सभाओं द्वारा स्वीकृत विकास योजनाओं को बदला गया, जिससे स्थानीय जनता की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं की अनदेखी हुई। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि बदले गए कैपक्स प्लानों को रद्द कर मूल ग्राम सभा-स्वीकृत योजनाओं को बहाल किया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों के चयन में भी कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई पंचायतों में पात्र गरीब परिवारों को सूची से बाहर रखा गया, जबकि अपात्र व्यक्तियों को लाभार्थी बनाया गया। प्रतिनिधिमंडल ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की।
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उपायुक्त राजोरी अभिषेक शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि उठाई गई शिकायतों की प्राथमिकता के आधार पर जांच की जाएगी तथा पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल में चौधरी मीर हुसैन, लियाकत अली, ताज ठक्कर, साईं खान, अब्बास अली, मोहम्मद जावेद, मास्टर सद्दामा, मुंशी खान आदि मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन न्याय, पारदर्शिता और बुढाल विधानसभा क्षेत्र के लोगों के हित में शीघ्र कदम उठाएगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
राजोरी। बुधल विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय लोगों का प्रतिनिधिमंडल वीरवार को वरिष्ठ भाजपा नेता एवं भाजपा एसटी मोर्चा जम्मू-कश्मीर यूटी के प्रदेश महासचिव मंजूर अहमद नाइक के नेतृत्व में उपायुक्त राजोरी अभिषेक शर्मा से मिला। पीआरआई कैपक्स प्लान 2026-27 में कथित मनमाने बदलाव तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के चयन में अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन सौंपा।
प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को अवगत कराया कि बुधल विधानसभा क्षेत्र की सभी 61 पंचायतों में देह-मजलिस और ग्राम सभा की बैठकों के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से तैयार किए गए मूल कैपक्स प्लान में कथित तौर पर बिना जन-सहमति बदलाव किए गए हैं। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि यह कदम जमीनी लोकतंत्र और जनभागीदारी की भावना के विपरीत है।
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ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि पंचायत स्तर पर ग्राम सभाओं द्वारा स्वीकृत विकास योजनाओं को बदला गया, जिससे स्थानीय जनता की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं की अनदेखी हुई। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि बदले गए कैपक्स प्लानों को रद्द कर मूल ग्राम सभा-स्वीकृत योजनाओं को बहाल किया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों के चयन में भी कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कई पंचायतों में पात्र गरीब परिवारों को सूची से बाहर रखा गया, जबकि अपात्र व्यक्तियों को लाभार्थी बनाया गया। प्रतिनिधिमंडल ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की।
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उपायुक्त राजोरी अभिषेक शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि उठाई गई शिकायतों की प्राथमिकता के आधार पर जांच की जाएगी तथा पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल में चौधरी मीर हुसैन, लियाकत अली, ताज ठक्कर, साईं खान, अब्बास अली, मोहम्मद जावेद, मास्टर सद्दामा, मुंशी खान आदि मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन न्याय, पारदर्शिता और बुढाल विधानसभा क्षेत्र के लोगों के हित में शीघ्र कदम उठाएगा।