जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट का फैसला: वर्चुअल मोड में होगी अदालत की कार्यवाही, हाइब्रिड वर्किंग शुरू

हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार 21 मई 2026 से अदालत में वकीलों की वर्चुअल उपस्थिति और ऑनलाइन सुनवाई को बढ़ावा दिया जाएगा। हालांकि जरूरी परिस्थितियों में वकील अदालत में व्यक्तिगत रूप से भी उपस्थित हो सकेंगे।

गर्मी की छुट्टियों के दौरान 8 जून से कार्यरत अवकाश बेंच भी वर्चुअल मोड में मामलों की सुनवाई करेंगी। इसके अलावा जिलों के प्रशासनिक निरीक्षण और बैठकों को भी अगले आदेश तक ऑनलाइन माध्यम स आयोजित किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एलटीसी सुविधा पर भी अस्थायी रोक लगाने का फैसला लिया है। साथ ही न्यायिक अकादमी के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यशालाएं और ओरिएंटेशन अब केवल ऑनलाइन मोड में आयोजित किए जाएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों को सरकारी वाहनों के साझा उपयोग के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि ईंधन की खपत कम हो और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सके।