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Srinagar News: विभागीय पदोन्नति समितियों की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश
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लेह। लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने बुधवार को भर्ती, पदोन्नति तथा रिक्तियों को भर्ती एजेंसियों (संघ लोक सेवा आयोग भी शामिल) को भेजने की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में कर्मचारी ठहराव को दूर करने के लिए विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी) की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
साथ ही प्रत्यक्ष भर्ती की रिक्तियों को समय पर यूपीएससी को भेजने तथा विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रियाओं और भविष्य की नियुक्ति योजनाओं की समीक्षा पर जोर दिया गया। प्रशासनिक सचिवों ने वर्तमान भर्ती परिदृश्य पर जानकारी दी। इसमें रेफरल और विज्ञापन जैसे विभिन्न चरणों में लंबित रिक्तियों के साथ-साथ आगामी भर्ती चक्र के अनुमान भी शामिल थे। मुख्य सचिव ने लद्दाख अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और लद्दाख अधीनस्थ सेवा भर्ती बोर्ड की तरफ से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की तैयारियों की भी समीक्षा की। ये परीक्षाएं 28 मार्च से शुरू होकर मई तक चलेंगी।
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लेह और कारगिल के उपायुक्तों को परीक्षाओं के दौरान पर्यवेक्षकों की अदला-बदली करने के निर्देश दिए गए हैं। कुंद्रा ने लंबे समय से लंबित रिक्तियों को भरने पर भी जोर दिया। रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए दोनों जिलों में रोजगार मेलों के आयोजन का सुझाव दिया।
विभागीय मुद्दों की समीक्षा में संस्कृति, स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा जैसे क्षेत्रों में गंभीर स्टाफ की कमी सामने आई। मुख्य सचिव ने समन्वय और निगरानी को बेहतर बनाने के लिए सभी विभागों को 15 दिनों के भीतर रिक्तियों का केंद्रीकृत डिजिटल डाटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए।
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साथ ही प्रत्यक्ष भर्ती की रिक्तियों को समय पर यूपीएससी को भेजने तथा विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रियाओं और भविष्य की नियुक्ति योजनाओं की समीक्षा पर जोर दिया गया। प्रशासनिक सचिवों ने वर्तमान भर्ती परिदृश्य पर जानकारी दी। इसमें रेफरल और विज्ञापन जैसे विभिन्न चरणों में लंबित रिक्तियों के साथ-साथ आगामी भर्ती चक्र के अनुमान भी शामिल थे। मुख्य सचिव ने लद्दाख अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और लद्दाख अधीनस्थ सेवा भर्ती बोर्ड की तरफ से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं की तैयारियों की भी समीक्षा की। ये परीक्षाएं 28 मार्च से शुरू होकर मई तक चलेंगी।
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पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लेह और कारगिल के उपायुक्तों को परीक्षाओं के दौरान पर्यवेक्षकों की अदला-बदली करने के निर्देश दिए गए हैं। कुंद्रा ने लंबे समय से लंबित रिक्तियों को भरने पर भी जोर दिया। रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए दोनों जिलों में रोजगार मेलों के आयोजन का सुझाव दिया।
विभागीय मुद्दों की समीक्षा में संस्कृति, स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा जैसे क्षेत्रों में गंभीर स्टाफ की कमी सामने आई। मुख्य सचिव ने समन्वय और निगरानी को बेहतर बनाने के लिए सभी विभागों को 15 दिनों के भीतर रिक्तियों का केंद्रीकृत डिजिटल डाटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए।