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Srinagar News: लद्दाख के मुख्य सचिव ने किया लामायुरु मठ का दौरा
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मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने लामायुरु मठ का दौरा किया, स्रोत – सूचना विभाग
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लेह। लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थलों में से एक ऐतिहासिक लामायुरु मठ का शनिवार को दौरा किया। उन्होंने स्थानीय निवासियों, भिक्षुओं तथा क्षेत्र के प्रतिनिधियों से संवाद किया।
दौरे के दौरान ग्रामीणों और मठ प्रतिनिधियों ने मुख्य सचिव को कई लंबे समय से लंबित विकासात्मक एवं बुनियादी ढांचे से जुड़ी आवश्यकताओं से अवगत कराया।
इन मांगों में पारंपरिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सुचारु आयोजन के लिए मठ के मास्क डांस ग्राउंड के विस्तार हेतु वित्तीय सहायता, कठोर मौसम से संरक्षण के लिए मठ के कुछ हिस्सों पर छत संरचना का निर्माण तथा विशेष रूप से पर्यटन और पर्व-त्योहारों के चरम समय के दौरान पहुंच, सुरक्षा और आगंतुक प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए पुल निर्माण एवं पर्याप्त पार्किंग सुविधाओं की मांग शामिल थी।
मुख्य सचिव ने ग्रामीणों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को धैर्यपूर्वक और गंभीरता से सुना तथा आश्वासन दिया कि प्रशासन लद्दाख की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के संरक्षण के साथ-साथ संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इन मांगों की संबंधित विभागों द्वारा विस्तार से जांच की जाएगी और सरकारी मानदंडों, तकनीकी व्यवहार्यता तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इन पर विचार किया जाएगा।
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दौरे के दौरान ग्रामीणों और मठ प्रतिनिधियों ने मुख्य सचिव को कई लंबे समय से लंबित विकासात्मक एवं बुनियादी ढांचे से जुड़ी आवश्यकताओं से अवगत कराया।
इन मांगों में पारंपरिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सुचारु आयोजन के लिए मठ के मास्क डांस ग्राउंड के विस्तार हेतु वित्तीय सहायता, कठोर मौसम से संरक्षण के लिए मठ के कुछ हिस्सों पर छत संरचना का निर्माण तथा विशेष रूप से पर्यटन और पर्व-त्योहारों के चरम समय के दौरान पहुंच, सुरक्षा और आगंतुक प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए पुल निर्माण एवं पर्याप्त पार्किंग सुविधाओं की मांग शामिल थी।
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मुख्य सचिव ने ग्रामीणों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को धैर्यपूर्वक और गंभीरता से सुना तथा आश्वासन दिया कि प्रशासन लद्दाख की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के संरक्षण के साथ-साथ संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इन मांगों की संबंधित विभागों द्वारा विस्तार से जांच की जाएगी और सरकारी मानदंडों, तकनीकी व्यवहार्यता तथा संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार इन पर विचार किया जाएगा।