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Udhampur News: रोपवे परियोजना के विरोध में 10 हजार लोगों ने किए हस्ताक्षर
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- कटड़ा के श्रीधर चौक में तीन दिवसीय ब्लड हस्ताक्षर अभियान संपन्न
कटड़ा। धर्मनगरी में प्रस्तावित रोपवे परियोजना के खिलाफ तीन दिवसीय ब्लड हस्ताक्षर अभियान मंगलवार को खत्म हो गया। संघर्ष समिति के अनुसार श्रीधर चौक पर अभियान में करीब 10 हजार से अधिक स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने विरोध दर्ज करवाया।
मंगलवार को युवा राजपूत सभा के सदस्यों के साथ ही उधमपुर से कांग्रेस नेता सुमित मगोत्रा साथियों के साथ कटड़ा पहुंचे और अभियान का समर्थन किया। विरोध स्थल पर समिति द्वारा भाजपा के सभी विधायकों के साथ ही सांसद, प्रदेश अध्यक्ष आदि का पोस्टर लगाया गया था। समिति का कहना है कि ताराकोट-सांझीछत रोपवे परियोजना पर भाजपा मौन धारण किए हुए है।
प्रवक्ता करण सिंह ने बताया कि हस्ताक्षर अभियान युवाओं की अगुवाई में चलाया गया है जिसका उद्देश्य सरकार व संबंधित संस्थाओं तक जनभावनाएं पहुंचाना है। हस्ताक्षरों की प्रतिलिपियां एवं पीडीएफ तैयार कर प्रधानमंत्री कार्यालय के जन शिकायत प्रकोष्ठ, राष्ट्रपति भवन, केंद्रीय गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित देश की अन्य प्रमुख संस्थाओं को भेजी जाएंगी। समिति का आरोप है कि परियोजना से आस्था, पर्यावरण और स्थानीय रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
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कटड़ा। धर्मनगरी में प्रस्तावित रोपवे परियोजना के खिलाफ तीन दिवसीय ब्लड हस्ताक्षर अभियान मंगलवार को खत्म हो गया। संघर्ष समिति के अनुसार श्रीधर चौक पर अभियान में करीब 10 हजार से अधिक स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं ने विरोध दर्ज करवाया।
मंगलवार को युवा राजपूत सभा के सदस्यों के साथ ही उधमपुर से कांग्रेस नेता सुमित मगोत्रा साथियों के साथ कटड़ा पहुंचे और अभियान का समर्थन किया। विरोध स्थल पर समिति द्वारा भाजपा के सभी विधायकों के साथ ही सांसद, प्रदेश अध्यक्ष आदि का पोस्टर लगाया गया था। समिति का कहना है कि ताराकोट-सांझीछत रोपवे परियोजना पर भाजपा मौन धारण किए हुए है।
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प्रवक्ता करण सिंह ने बताया कि हस्ताक्षर अभियान युवाओं की अगुवाई में चलाया गया है जिसका उद्देश्य सरकार व संबंधित संस्थाओं तक जनभावनाएं पहुंचाना है। हस्ताक्षरों की प्रतिलिपियां एवं पीडीएफ तैयार कर प्रधानमंत्री कार्यालय के जन शिकायत प्रकोष्ठ, राष्ट्रपति भवन, केंद्रीय गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित देश की अन्य प्रमुख संस्थाओं को भेजी जाएंगी। समिति का आरोप है कि परियोजना से आस्था, पर्यावरण और स्थानीय रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।