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Udhampur News: किश्तवाड़ में कई बीडीओ और पंचायत सचिवों का वेतन रोका
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- विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में उपायुक्त के सख्त निर्देश, लापरवाह कर्मियों के निलंबन की प्रक्रिया शुरू
किश्तवाड़। जिला उपायुक्त (डीसी) पंकज कुमार शर्मा ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली पर कड़ा रुख अपनाया है। बैठक के दौरान विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और तकनीकी सहायकों के खिलाफ मौके पर ही दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
खराब प्रदर्शन और लक्ष्यों को समय पर पूरा न करने पर उपायुक्त ने कड़ा कदम उठाते हुए कुछ ब्लॉक विकास अधिकारियों, तकनीकी सहायकों, पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों का वेतन रोकने के आदेश जारी किए। इसके अलावा तकनीकी सहायक और पंचायत सचिव के खिलाफ निलंबन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए।
डीसी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यों की जियो-टैगिंग और मस्टर रोल भरने में कोई देरी न हो। मजदूरी का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए।
योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन
समीक्षा बैठक के दौरान जिला उपायुक्त ने योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की जांच की। मनरेगा के तहत, मजदूरी भुगतान और समय पर मस्टर रोल की फीडिंग, आवास योजना ग्रामीण में घरों के निर्माण की स्थिति और भुगतान, स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छता से जुड़े कार्यों की गुणवत्ता, जिला कैपेक्स और एस्पिरेशनल ब्लॉक में पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की समयबद्धता और जियो-टैगिंग पर जोर दिया।
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किश्तवाड़। जिला उपायुक्त (डीसी) पंकज कुमार शर्मा ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली पर कड़ा रुख अपनाया है। बैठक के दौरान विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और तकनीकी सहायकों के खिलाफ मौके पर ही दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
खराब प्रदर्शन और लक्ष्यों को समय पर पूरा न करने पर उपायुक्त ने कड़ा कदम उठाते हुए कुछ ब्लॉक विकास अधिकारियों, तकनीकी सहायकों, पंचायत सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों का वेतन रोकने के आदेश जारी किए। इसके अलावा तकनीकी सहायक और पंचायत सचिव के खिलाफ निलंबन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए।
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डीसी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यों की जियो-टैगिंग और मस्टर रोल भरने में कोई देरी न हो। मजदूरी का भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए।
योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन
समीक्षा बैठक के दौरान जिला उपायुक्त ने योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की जांच की। मनरेगा के तहत, मजदूरी भुगतान और समय पर मस्टर रोल की फीडिंग, आवास योजना ग्रामीण में घरों के निर्माण की स्थिति और भुगतान, स्वच्छ भारत मिशन में स्वच्छता से जुड़े कार्यों की गुणवत्ता, जिला कैपेक्स और एस्पिरेशनल ब्लॉक में पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की समयबद्धता और जियो-टैगिंग पर जोर दिया।