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Jammu News: किसानों को जम्मू-कश्मीर के बजट से उम्मीदें, सब्सिडी बढ़ाने की मांग
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- सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने और बिजली दरों में राहत देने की सरकार से लगाई गुहार
संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले बजट को लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों में कई उम्मीदें जगी हैं। कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि बढ़ती लागत, खाद-बीज की महंगाई और मौसम में आ रहे बदलाव से खेती करना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। ऐसे में सरकार से किसान हितैषी घोषणाओं की अपेक्षा है। किसान रोहित सिंह, मुकेश कुमार, पुरुषोत्तम सिंह, कुलदीप कुमार ने मांग की कि बजट में कृषि सब्सिडी बढ़ाई जाए। सिंचाई व्यवस्था को मजबूत किया जाए। बिजली दरों में राहत दी जाए। साथ ही फसल बीमा योजनाओं को प्रभावी बनाने, आसान ऋण सुविधा उपलब्ध कराने व फसलों का उचित समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने की भी जरूरत बताई।
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार ग्रामीण ढांचे के विकास, कोल्ड स्टोरेज और भंडारण सुविधाओं के विस्तार तथा आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे तो इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। किसान संगठनों ने उम्मीद जताई है कि इस बार का बजट जमीनी हकीकतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाए। कृषि क्षेत्र के लिए ठोस एवं स्पष्ट प्रावधान किए जाएं जिससे जम्मू-कश्मीर के किसानों को वास्तविक राहत मिल सके।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले बजट को लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों में कई उम्मीदें जगी हैं। कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि बढ़ती लागत, खाद-बीज की महंगाई और मौसम में आ रहे बदलाव से खेती करना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। ऐसे में सरकार से किसान हितैषी घोषणाओं की अपेक्षा है। किसान रोहित सिंह, मुकेश कुमार, पुरुषोत्तम सिंह, कुलदीप कुमार ने मांग की कि बजट में कृषि सब्सिडी बढ़ाई जाए। सिंचाई व्यवस्था को मजबूत किया जाए। बिजली दरों में राहत दी जाए। साथ ही फसल बीमा योजनाओं को प्रभावी बनाने, आसान ऋण सुविधा उपलब्ध कराने व फसलों का उचित समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने की भी जरूरत बताई।
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार ग्रामीण ढांचे के विकास, कोल्ड स्टोरेज और भंडारण सुविधाओं के विस्तार तथा आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे तो इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। किसान संगठनों ने उम्मीद जताई है कि इस बार का बजट जमीनी हकीकतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाए। कृषि क्षेत्र के लिए ठोस एवं स्पष्ट प्रावधान किए जाएं जिससे जम्मू-कश्मीर के किसानों को वास्तविक राहत मिल सके।
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