Jammu: विधानसभा सत्र का पांचवां दिन, आज विधायकों के वेतन-भत्तों की रिपोर्ट और किराया प्राधिकरण पर आएगा विधेयक

सोमवार को सरकारी कामकाज का दिन तय है। सदन राज्यसभा चुनाव और तीन दिन के अवकाश के बाद आयोजित हो रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला किराया प्राधिकरण स्थापित करने के लिए विधेयक प्रस्तुत करेंगे। सरकार परिसरों के किराये को विनियमित करने, मकान मालिकों और किरायेदारों के हितों की रक्षा करने, मामलों का समाधान करने और त्वरित न्याय निर्णय तंत्र प्रदान करने के लिए किराया प्राधिकरण की स्थापना के लिए विधेयक सदन में ला रही है।

सोमवार को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में विधायक मीर सैफुल्लाह बर्फबारी के दौरान छह माह तक बंद रहने वाले इलाकों में रसद सप्लाई को लेकर सरकार की तैयारियों पर सरकार का जवाब मांगेंगे। उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में केरन और जुगमंड का जिक्र किया है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति मामले मंत्री सतीश शर्मा इसका जवाब देंगे।

विधायक निजामुद्दीन भट ने स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री के समक्ष बांदीपोरा के एरिन ब्लॉक में हेपेटाइटिस-ए और अन्य जलजनित रोगों के फैलने से उत्पन्न स्थिति का प्रस्ताव सदन में भेजा है। इस प्रस्ताव में इससे यहां रह रहे लोगों के जीवन पर खतरे की बात कही गई है।

सेब बागवानों को हुए नुकसान पर भी चर्चा संभव
विधायक हिलाल अकबर लोन ने कृषि उत्पादन मंत्री से राष्ट्रीय राजमार्ग के बाधित होने से फल उत्पादकों को हुए नुकसान के मुआवजे में देरी का प्रस्ताव सदन में भेजा है। इसमें नेशनल हाईवे के बंद होने की वजह से सेब बागवानों को हुए नुकसान के बारे में चर्चा संभव है।

विधायक कैसर जमशेद लोन ने जलशक्ति मंत्री से लोलाब में पेयजल की कमी से उत्पन्न स्थिति पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन को भेजा है। विधायक रणवीर सिंह पठानिया ने आवास शहरी विकास मंत्री उधमपुर नगरपालिका के मांड गांव में अवैध और अनियोजित तरीके से कूड़ा डालने के कारण उत्पन्न स्थिति और बीमारी फैलने की संभावना पर प्रस्ताव भेजा है।

राज्यसभा चुनाव परिणाम पर भी बहस के आसार
राज्यसभा चुनाव के परिणाम पर भी बहस के आसार हैं। भाजपा को मिले चार अतिरिक्त विधायकों के समर्थन का मुद्दा सदन में उठ सकता है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के विधायक सज्जाद लोन सदन से बाहर चुनाव परिणाम पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर समेत पीडीपी और दूसरे दलों के नेताओं की छींटाकशी भी जारी है।