Jammu Kashmir: कश्मीर की ठंडी फिजाओं में सियासी तपिश, एनसी की बैठक ने बढ़ाया पारा; विपक्ष ने साधा निशाना

विपक्ष लगातार हमलावर है और इस बैठक को नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच उपजे विवाद को नियंत्रित करने का जरिया मान रहा है। हालांकि एनसी ने इसके जवाब में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा को पहले अपना घर संभालने की नसीहत दी है। फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस बैठक से जुड़ी जो बातें अब तक सामने आई हैं उनमें प्रमुख रूप से जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की पैरवी होगी।

यह मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है और पीडीपी के अलावा अपनी ही पार्टी के सांसद आगा रुहुल्ला मेहदी इस मसले पर सरकार को घेरने में लगे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सत्ता में आने से पहले अपने घोषणापत्र में भी इसे शामिल किया है। इसके अलावा बीते दिनों शराब के मुद्दे को लेकर हुए बवाल और इसके बाद पार्टी में शुरू हुई इस्तीफों के सिलसिले को नियंत्रित करने के लिए भी बड़ा कदम उठाया जा सकता है।

विधानसभा में बजट सत्र के बाद विधायकों के बीच शुरू हुए मनमुटाव को मिटाने की भी कोशिश होगी। इस बैठक में एडवोकेट जनरल की नियुक्ति और आरक्षण की फाइल के गृह मंत्रालय में लंबित होने का मुद्दा चर्चा में रहेगा। आरक्षण को लेकर प्रदेश स्तर पर सकीना इत्तू की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल स्तरीय समिति का गठन किया गया था।

समिति ने सिफारिश सरकार को भेजी थी, जो मंत्रिमंडल की सिफारिश के बाद एलजी को भेजी गई। बाद में इसे गृह मंत्रालय को भेजा गया। इसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। बिजनेस रूल्स पर भी फैसला होना है, इस बारे में प्रदेश सरकार अपनी रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंप चुकी है।