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मानसून से पहले जम्मू तैयार: शहर में 200 करोड़ से बाढ़ और जलभराव से निपटने की तैयारी, 200 करोड़ का प्लान
अंकित कुमार मिश्र, संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Published by: Nikita Gupta
Updated Fri, 22 May 2026 11:43 AM IST
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सार
जम्मू नगर निगम ने मानसून से पहले शहर में बाढ़ और जलभराव की समस्या से निपटने के लिए 75 वार्डों में करीब 200 करोड़ के विकास कार्य शुरू किए हैं। निगम ने ड्रेनेज सिस्टम, सड़कें और नालों की मरम्मत को प्राथमिकता देते हुए सभी परियोजनाएं 15 जून से पहले पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
तवी नदी में 26 अगस्त को आई बाढ़। (फाइल फोटो)
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
Add as a preferredमानसून की आहट के बीच शहर को जलभराव और बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम सक्रिय हो गया है। 75 वार्डों के संवेदनशील इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए करीब 200 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। सड़कें, नाली-नाले, पाथवे और विशेषकर जल निकासी व्यवस्था (ड्रेनेज सिस्टम) को दुरुस्त करने के कार्य युद्ध स्तर पर किए जाएंगे।
नगर निगम ने कई वार्डों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं के टेंडर जारी किए जा चुके हैं और संबंधित एजेंसियों को धरातल पर काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक इस बार उन क्षेत्रों को प्राथमिकता सूची में शीर्ष पर रखा गया है जहां हर साल भारी बारिश के दौरान पानी जमा हो जाता है और सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से लोगों को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
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निगम आयुक्त डॉ. देवांश यादव ने कहा कि मानसून के आगमन से पहले संवेदनशील और बाढ़ प्रभावित इलाकों में जल निकासी व्यवस्था को सुधारना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने इंजीनियरिंग विंग को साफ निर्देश दिए हैं कि वे कार्यों की नियमित निगरानी करें। सभी संबंधित परियोजनाओं को हर हाल में 15 जून से पहले पूरा करें ताकि बरसात शुरू होने पर आम जनता को जलभराव से राहत मिल सके।
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इन वार्डों में शुरू होंगे विकास कार्य
नगर निगम ने अलग-अलग वार्डों को समूहों में बांटकर करोड़ों रुपये के टेंडर जारी किए हैं। वार्ड संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 19 और 71 के विकास के लिए करीब पांच करोड़ रुपये की निविदाएं जारी की गई हैं। वार्ड संख्या 21, 23, 42, 43, 45, 46 और 58 में जल निकासी व अन्य सुधार के लिए चार करोड़ रुपये से अधिक का बजट तय कर टेंडर निकाला गया है। वार्ड संख्या 59, 60, 62, 64 और 75 के संवेदनशील इलाकों के लिए भी पांच करोड़ रुपये के टेंडर जारी किए गए हैं।
