झारखंड: रांची में 451 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला फिर गरमाया, जैप-1 में मेडिकल टेस्ट नहीं होने पर हंगामा
झारखंड में 2015 की जिला पुलिस बल भर्ती से जुड़े 451 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला फिर गरमा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रांची के जैप-1 पहुंचे अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट नहीं होने पर हंगामा हुआ। अभ्यर्थी दोबारा शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने का विरोध कर रहे हैं। पढ़ें पूरी खबर
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Add as a preferredझारखंड में वर्ष 2015 की जिला पुलिस बल भर्ती प्रक्रिया से जुड़े 451 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला एक बार फिर विवादों में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्ति की उम्मीद लेकर राज्यभर से अभ्यर्थी बुधवार को रांची स्थित जैप-1 पहुंचे, लेकिन वहां मेडिकल फिटनेस टेस्ट नहीं होने पर अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया।
दरअसल, वर्ष 2015 में जेएसएससी की ओर से जिला पुलिस बल में नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। भर्ती प्रक्रिया में सफल अभ्यर्थियों में से 451 का मामला लंबे समय से लंबित था। दूसरी मेरिट लिस्ट जारी नहीं होने के बाद अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में पात्र अभ्यर्थियों का मेडिकल और फिटनेस परीक्षण कराकर योग्य पाए जाने पर नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था।
जानें अभ्यर्थियों का क्या कहना है?
अभ्यर्थियों का कहना है कि कोर्ट की ओर से 19 अगस्त तक की समय-सीमा दी गई थी। इसी उम्मीद में अलग-अलग जिलों से अभ्यर्थी रांची पहुंचे। हालांकि, जैप-1 पहुंचने के बाद उन्हें मेडिकल टेस्ट नहीं लिए जाने की जानकारी मिली, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताते हुए हंगामा किया।
अभ्यर्थियों के मुताबिक, बाद में उन्हें बताया गया कि मेडिकल टेस्ट के बजाय फिर से शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल टेस्ट कराया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों में और नाराजगी बढ़ गई। उनका कहना है कि लंबे समय बाद दोबारा कराई जा रही दौड़ सामान्य प्रक्रिया नहीं, बल्कि सेना स्तर की दौड़ जैसी है। अभ्यर्थियों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भावना के अनुरूप प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए।
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अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी
गौरतलब है कि जेएसएससी ने 451 अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता जांच का कार्यक्रम जारी किया है। यह जांच 20 और 21 अगस्त को जैप-1, डोरंडा में सुबह सात बजे से आयोजित की जाएगी। अब अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि कोर्ट के आदेश के अनुसार उनकी प्रक्रिया पूरी की जाए और अनावश्यक रूप से दोबारा कठिन शारीरिक परीक्षा के नाम पर उन्हें परेशान न किया जाए। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर तत्काल निर्णय नहीं लिया गया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे।
