झारखंड: हजारीबाग-बरही मार्ग पर पौधारोपण को लेकर हाईकोर्ट सख्त, पौधों के बीच दूरी अनिवार्य

सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राज्य सरकार के वन विभाग को निर्देश दिया कि सड़क किनारे पौधे लगाते समय किन्हीं भी दो पौधों के बीच पर्याप्त और उचित दूरी छोड़ी जानी अनिवार्य होगी। उचित दूरी होने से सभी पौधे और उनके फल-फूल पूरी तरह से सुरक्षित रह सकेंगे। अदालत ने इस मामले में एमिकस क्यूरी को भी अधिकृत किया है कि वे पौधारोपण के सही तौर-तरीकों को लेकर दोनों विभागों को अपने बहुमूल्य सुझाव दें।

पौधारोपण के नए मानक
पर्यावरण संतुलन को पुख्ता करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और वन विभाग एमिकस क्यूरी के सुझावों पर अमल करेंगे। मामले की पिछली सुनवाई में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से अदालत में एक विस्तृत शपथ पत्र दाखिल किया गया था। प्राधिकरण ने अदालत को आश्वस्त किया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग के 15 किलोमीटर लंबे उस हिस्से पर, जहां सामान्य रूप से पौधे लगाना संभव नहीं था, वहां पर्यावरण संतुलन के मद्देनजर वैकल्पिक प्रजाति के पौधे रोपे जाएंगे। इसके साथ ही प्राधिकरण ने अदालत को यह जानकारी भी दी कि राजमार्ग के दोनों किनारों पर निर्धारित संख्या में पौधे पहले ही रोपे जा चुके हैं।

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स्वतंत्र निगरानी और निष्पादन
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अदालत को मौखिक तौर पर बताया कि लगाए गए सभी पेड़ों के रख-रखाव, संरक्षण और जमीनी हकीकत की जांच के लिए एक स्वतंत्र मॉनिटरिंग एजेंसी नियुक्त की गई है। यह एजेंसी लगातार स्थल निरीक्षण करके पेड़ों की देखरेख सुनिश्चित कर रही है। अदालत ने एनएचएआई और वन विभाग द्वारा उठाए गए इन सभी कदमों पर संतोष व्यक्त किया। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने हजारीबाग-बरही सड़क पर पौधारोपण और पेड़ों के संरक्षण से जुड़ी इस जनहित याचिका को पूरी तरह से निष्पादित कर दिया।