झारखंड: हाईकोर्ट ने जमशेदपुर के रोहित सिंह की हिरासत को ठहराया सही, रिहाई की मांग वाली याचिका खारिज

न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति अखिल कुमार की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ही यह कदम उठाया था, इसलिए इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

प्रशासनिक कार्रवाई को हाईकोर्ट की मंजूरी
पूर्वी सिंहभूम जिले के मानगो थाना क्षेत्र निवासी 36 वर्षीय रोहित सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर निरोध तथा इसकी अवधि बढ़ाने से संबंधित सभी सरकारी आदेशों को रद्द करने और तत्काल रिहाई की मांग की थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक अधिकारियों की संतुष्टि और क्षेत्र में लोक व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सभी आदेशों को पूरी तरह वैध माना। अदालत ने कहा कि हिरासत के फैसले में सभी सांविधानिक प्रावधानों का पूर्णतया पालन हुआ है।

चार मामलों के आधार पर हुई कार्रवाई
रोहित सिंह के खिलाफ पहले से चार आपराधिक मामले दर्ज थे। उनकी गतिविधियों को देखते हुए 8 अप्रैल 2026 को पुलिस उपाधीक्षक ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा था। इसमें रोहित सिंह को असामाजिक तत्व बताते हुए झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा 12(1) और 12(2) के तहत निरुद्ध करने की अनुशंसा की गई थी। अधिकारियों ने आशंका जताई थी कि यदि आरोपी जमानत पर बाहर रहता है तो सार्वजनिक शांति के लिए खतरा बन सकता है। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की सिफारिश पर 5 मई को जिलाधिकारी ने तीन महीने की हिरासत का आदेश जारी किया। गृह विभाग के अपर सचिव ने 23 जून को इस आदेश की पुष्टि की।

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निरोध की अवधि विस्तार को भी ठहराया सही
बाद में, प्रशासन ने 20 जुलाई को निरोध की अवधि तीन महीने और बढ़ाने का आदेश जारी किया। राज्य सरकार ने 24 जुलाई को इस आदेश की भी पुष्टि कर दी थी। इस व्यवस्था के तहत रोहित सिंह 5 अगस्त से 4 नवंबर  तक निरुद्ध रहे। उच्च न्यायालय ने दोनों पक्ष सुनने के बाद माना कि सक्षम प्राधिकारियों की संतुष्टि और कानून-व्यवस्था के आधार पर लिया गया निर्णय पूरी तरह वैध है। अदालत ने याचिकाकर्ता को कोई राहत न देते हुए याचिका खारिज कर दी।