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Jharkhand News: हेमंत सरकार ने उठाए बड़े कदम, 40 प्रस्तावों पर मंजूरी, जनगणना अब आउटसोर्सिंग से

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: राँची ब्यूरो Updated Thu, 12 Mar 2026 10:26 PM IST
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सार

झारखंड की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 40 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मनकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन किया गया ताकि तकनीकी शिक्षा लेने वाले छात्र इसका लाभ उठा सकें।

Cabinet meeting approves 40 proposals, decision to have census work carried out by outsourcing personnel
सीएम हेमंत सोरेन - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्थित मंत्रालय में आयोजित की गई। बैठक में कुल 40 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने प्रेस वार्ता कर मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। कैबिनेट सचिव ने बताया कि सरकार ने मनकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन को मंजूरी दी है। अब इस योजना का लाभ तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को भी मिलेगा। यह कदम राज्य के विद्यार्थियों को उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेगा।
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ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना
बैठक में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। इसके लिए लगभग 22 करोड़ रुपये की राशि तय की गई है। इस संस्थान के माध्यम से आधुनिक ड्राइविंग प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे सड़क सुरक्षा बढ़ाने और कुशल चालकों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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रांची विमेंस कॉलेज छात्रावास का निर्माण स्थल बदला
कैबिनेट ने रांची विमेंस कॉलेज के साइंस ब्लॉक परिसर में अनुसूचित वर्ग की छात्राओं के लिए बनने वाले 528 बेड वाले छात्रावास का निर्माण स्थल बदलने को मंजूरी दी। अब यह छात्रावास मोराबादी स्थित कल्याण परिसर के सामने बनाए जाने का निर्णय लिया गया है।

जनगणना कार्य में आउटसोर्सिंग
बैठक में जनगणना कार्य को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों की नियुक्ति करने का फैसला लिया गया। सरकार का मानना है कि इससे जनगणना की प्रक्रिया तेज और व्यवस्थित ढंग से पूरी होगी।

नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षकों को विशेष वेतन
कैबिनेट ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षकों को प्रभावित पुनरीक्षित वेतनमान के तहत 20 प्रतिशत विशेष वेतन के अतिरिक्त भुगतान की स्वीकृति दी। बैठक में विधायकों और पूर्व विधायकों को भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा के अधिकारियों की तरह उनके और उनके परिजनों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। सरकार के इन फैसलों को राज्य में शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने, प्रशासनिक ढांचे को बेहतर बनाने और जनप्रतिनिधियों के लिए सुविधाओं में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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