Jharkhand News: जेएसएससी उर्दू के रिजल्ट पर बवाल, 17 प्रश्नों में त्रुटि का आरोप; अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उर्दू विषय का अंतिम परिणाम जारी किए जाने के बाद अभ्यर्थियों ने कई प्रश्नों में त्रुटियों का आरोप लगाया है। उम्मीदवारों का कहना है कि आपत्तियों पर विचार किए बिना परिणाम घोषित कर दिया गया, जिससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं।
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Add as a preferredझारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित माध्यमिक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा के उर्दू विषय का अंतिम परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थियों में असंतोष और नाराजगी का माहौल है। परीक्षार्थियों का आरोप है कि उर्दू विषय के कई विवादित प्रश्नों पर दर्ज कराई गई आपत्तियों और प्रस्तुत किए गए प्रमाणों पर उचित विचार किए बिना ही आयोग ने परिणाम प्रकाशित कर दिया।
जानें किन-किन प्रश्नों पर गलतियां बताई गई हैं?
अभ्यर्थियों के अनुसार, प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 01, 10, 15, 18, 28, 39, 41, 64, 75, 93, 94, 99, 109, 122, 123, 139 और 144 में गंभीर त्रुटियां थीं। उनका कहना है कि कुछ प्रश्नों में गलत विकल्प को सही उत्तर के रूप में स्वीकार किया गया, कुछ प्रश्नों के सभी विकल्प त्रुटिपूर्ण थे, जबकि कई प्रश्न अस्पष्ट अथवा अधूरे थे। इस संबंध में अभ्यर्थियों ने विषय विशेषज्ञों की पुस्तकों और प्रमाणिक संदर्भ सामग्री के आधार पर आयोग के समक्ष आपत्तियां दर्ज कराते हुए उत्तर-कुंजी में संशोधन की मांग की थी।
परीक्षार्थियों ने उठाये ये सवाल?
परीक्षार्थियों का आरोप है कि आयोग ने इन 17 प्रश्नों को लेकर कोई स्पष्ट स्पष्टीकरण जारी नहीं किया और न ही उत्तर-कुंजी में अपेक्षित सुधार किया। इसके बावजूद अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया, जिससे कई उम्मीदवारों के चयन और मेरिट सूची पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि विवादित प्रश्नों को रद्द कर सभी परीक्षार्थियों को अंक दिए जाते अथवा सही उत्तरों को स्वीकार किया जाता, तो परिणाम में महत्वपूर्ण बदलाव संभव था। उन्होंने आयोग से विवादित प्रश्नों की पुनः समीक्षा, संशोधित उत्तर-कुंजी जारी करने तथा परिणाम पर पुनर्विचार करने की मांग की है।
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अभ्यर्थियों में गुस्सा बढ़ता जा रहा
मामले को लेकर अभ्यर्थियों में रोष बढ़ता जा रहा है। कई उम्मीदवारों ने चेतावनी दी है कि यदि आयोग द्वारा जल्द उचित कदम नहीं उठाया गया, तो वे न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होंगे। वहीं, इस विवाद के बाद आयोग की परीक्षा प्रक्रिया और पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं
