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Anuppur: अपर नर्मदा बांध परियोजना को लेकर विधायक नाराज, सैकड़ों ग्रामीणों संग कलेक्ट्रेट के बाहर जताया विरोध
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अनूपपुर
Published by: अनूपपुर ब्यूरो
Updated Wed, 24 Jul 2024 07:44 PM IST
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सार
जिले के पुष्पराजगढ़ विकासखंड में अपर नर्मदा बांध परियोजना के निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने विधायक के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद इस परियोजना को निरस्त करने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया।
अनूपपुर कलेक्टर ऑफिस
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विधायक फुदेलाल सिंह के नेतृत्व में अपर नर्मदा परियोजना के तहत निर्मित होने वाले बांध के कार्य को निरस्त किए जाने की मांग के साथ ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रस्तावित बांध की जद में आने वाले ग्रामों के ग्रामीण भी ऐसे विरोध प्रदर्शन में सम्मिलित हुए। विधायक सहित कांग्रेस नेताओं ने बांध निर्माण के कार्य निरस्त करने को लेकर के नारेबाजी विरोध प्रदर्शन किया।
14 सूत्री मांगों को लेकर प्रभारी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
प्रभारी कलेक्टर अमन वैष्णव के आने के बाद ही विधायक ने विरोध प्रदर्शन बंद करते हुए ज्ञापन सौंपा। इसमें बांध निर्माण से भूकंप का प्रकोप इस क्षेत्र में बढ़ने, परियोजना से 6700 से ज्यादा आदिवासी परिवारों के विस्थापन होने एवं उनके सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत नष्ट होने को लेकर बांध निर्माण पर रोक लगाने, पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल क्षेत्र में किसी भी कार्य के लिए राज्यपाल से अनुमति लेने, ग्राम सभा की सहमति लिए बिना यह परियोजना स्वीकृतकिए जाने, बांध निर्माण से उपजाऊ भूमि डूब क्षेत्र में आने से आदिवासी समुदाय को नुकसान होने, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास नियमों का पालन न करने, नर्मदा परियोजना निर्माण स्थल के समीप आदिवासियों के आराध्य देवी कर्बेमट्टा करम श्री स्थल में जल भराव होने की वजह से आदिवासी समाज की भावनाएं आहत होंगी। इसके साथ ही ज्ञापन में या फिर लिखित किया गया है कि आदिवासी समाज बांध निर्माण का विरोधी नहीं है छोटे-छोटे बांध का निर्माण करते हुए लिफ्ट इरीगेशन के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था बनाई जाए।
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14 सूत्री मांगों को लेकर प्रभारी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
प्रभारी कलेक्टर अमन वैष्णव के आने के बाद ही विधायक ने विरोध प्रदर्शन बंद करते हुए ज्ञापन सौंपा। इसमें बांध निर्माण से भूकंप का प्रकोप इस क्षेत्र में बढ़ने, परियोजना से 6700 से ज्यादा आदिवासी परिवारों के विस्थापन होने एवं उनके सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत नष्ट होने को लेकर बांध निर्माण पर रोक लगाने, पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल क्षेत्र में किसी भी कार्य के लिए राज्यपाल से अनुमति लेने, ग्राम सभा की सहमति लिए बिना यह परियोजना स्वीकृतकिए जाने, बांध निर्माण से उपजाऊ भूमि डूब क्षेत्र में आने से आदिवासी समुदाय को नुकसान होने, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास नियमों का पालन न करने, नर्मदा परियोजना निर्माण स्थल के समीप आदिवासियों के आराध्य देवी कर्बेमट्टा करम श्री स्थल में जल भराव होने की वजह से आदिवासी समाज की भावनाएं आहत होंगी। इसके साथ ही ज्ञापन में या फिर लिखित किया गया है कि आदिवासी समाज बांध निर्माण का विरोधी नहीं है छोटे-छोटे बांध का निर्माण करते हुए लिफ्ट इरीगेशन के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था बनाई जाए।
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