Anuppur: 2000 से अधिक मामलों का लोक सेवा के माध्यम से भी नहीं हो पाया निराकरण, क्या बोले डिप्टी कलेक्टर; जानें

बीते 1 वर्ष में 2224 मामले नहीं हो पाए निराकृत
वर्ष 2024 में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 78206 आवेदकों ने विभिन्न सेवाओं की प्राप्ति के लिए लोक सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन किया, जिनमें से 76062 प्रकरण का निराकरण किया गया वहीं 2224 मामले का निराकरण न होने से नागरिकों को इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है।

तहसीलवार यह है स्थिति
तहसील प्राप्त आवेदन निराकृत
अनूपपुर 19455 19262
कोतमा  18776 18579
जैतहरी 14444 13609
पुष्पराजगढ़ 25111 24532

राजस्व संबंधी मामले में सबसे ज्यादा देरी
लोक सेवा के माध्यम से प्राप्त आवेदनों में सबसे ज्यादा देरी राजस्व से संबंधित सेवाओं की प्राप्ति में लोगों को करना पड़ रहा है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत आवेदन करने वाले मुकेश जायसवाल निवासी जर्रा टोला ने बताया कि भूमि के सीमांकन को लेकर के कई बार आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बावजूद राजस्व विभाग के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं लगभग 3 वर्ष से इसके लिए वह चक्कर लगा रहे हैं।

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टेबल पर आवेदन लेने से लोक सेवा के आवेदनों के निराकरण पर हो रहा है असर
समय सीमा की बैठक में कलेक्टर हर्षल पंचोली कई बार अधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं कि कोई भी आवेदन बिना लोक सेवा केंद्र के माध्यम से नहीं लिया जाए और यदि कोई अधिकारी ऐसा करते हुए पाया गया तो उसे पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद तहसील स्तर पर विभागों में टेबल पर आवेदन लेने की वजह से लोक सेवा के अंतर्गत प्राप्त हुए आवेदन एवं सेवाओं के निराकरण पर इस वजह से कार्य बोझ बढ़ जाने से असर पड़ता है। इनका कहना है। लोक सेवा के अंतर्गत प्राप्त किए गए आवेदन पर समय सीमा केभीतर कार्रवाई की जाती है जो समय का ध्यान नहीं रखते हैं उन पर अर्थ दंड भी लगाया जाता है।

दिलीप कुमार पांडे डिप्टी कलेक्टर अनूपपुर