टैक्सी चालकों की हड़ताल खत्म: परिवहन मंत्री ने मानी मांगें, निजी नंबर की कार-बाइक हटेंगी; किराया 15% बढ़ेगा

निजी नंबर की गाड़ियां हटाने का आदेश
टैक्सी चालक संघ के मुताबिक बैठक में परिवहन मंत्री ने एग्रीगेटर कंपनियों को तत्काल प्रभाव से निजी नंबर वाली कारों और बाइकों को अपने मंच से हटाने का आदेश दिया है। यूनियन लंबे समय से मांग कर रही थी कि निजी नंबर के वाहनों से टैक्सी सेवा नहीं ली जाए। उनका कहना है कि इससे व्यावसायिक नंबर वाले टैक्सी चालकों के कारोबार पर असर पड़ रहा है।

मोटर वाहन अधिनियम 2025 लागू करने का फैसला
संघ ने बताया कि सरकार ने मध्यप्रदेश में मोटर वाहन अधिनियम 2025 लागू करने का निर्णय भी लिया है। यूनियन का कहना है कि इससे एग्रीगेटर कंपनियों की गतिविधियों पर शासन और परिवहन विभाग का नियंत्रण बढ़ेगा।

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टैक्सी किराया तय करने के लिए बनेगी समिति
टैक्सी चालकों के लिए प्रदेश में किराया प्रणाली लागू करने की मांग भी स्वीकार किए जाने का दावा किया गया है। इसके लिए परिवहन विभाग, भोपाल टैक्सी चालक संघ और टैक्सी यूनियन कल्याण समिति के पदाधिकारियों को शामिल कर एक समिति बनाई जाएगी। यह समिति दूसरे राज्यों में लागू किराया प्रणाली का अध्ययन करेगी और इसके बाद मध्यप्रदेश में किराया तय किया जाएगा। यूनियन के अनुसार समिति द्वारा तय किराए का पालन एग्रीगेटर कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा।

नई किराया प्रणाली लागू होने तक 15% बढ़ेगा किराया
टैक्सी यूनियनों के मुताबिक परिवहन मंत्री ने एग्रीगेटर कंपनियों को निर्देश दिया है कि नई किराया प्रणाली लागू होने तक वर्तमान किराए में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए। यूनियन का दावा है कि नई किराया प्रणाली करीब 15 से 20 दिन में लागू कर दी जाएगी। संयुक्त मोर्चे ने दो दिन के बंद को सफल बताते हुए भोपाल समेत मध्यप्रदेश के सभी टैक्सी चालकों को बधाई दी। संगठन ने कहा कि ड्राइवरों के हित में आगे भी इसी तरह काम जारी रखा जाएगा। 

भोपाल टैक्सी चालक संघ की ओर से महामंत्री राजेश कुमार नागले, कार्यवाहक अध्यक्ष श्रवण कुमार शर्मा और उपाध्यक्ष अंकित तिवारी ने बयान जारी किया। टैक्सी यूनियन कल्याण समिति सम्पूर्ण भारत की ओर से वरिष्ठ राष्ट्रीय सचिव नफीस उद्दीन और भोपाल प्रभारी जावेद खान के नाम से भी यह जानकारी जारी की गई है।